वेस्ट यूपी में बवाल पर बोले आजम- मुल्क छोड़ने को कहा तो होगा माहौल खराब
तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, लखनऊ/मेरठ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वेस्ट यूपी में हो रहे सांप्रदायिक बवाल के लिए बीजेपी और हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। आजम ने कहा ‘जब केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और बीजेपी नेता हम वतनों को पाकिस्तान चले जाने को कहते हैं तो माहौल तो खराब होगा ही।’ आजम खान रविवार को मेरठ में जिला योजना समिति की बैठक में पहुंचे थे।मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मदरसों को स्कूल मानने को तैयार नहीं है, जबकि बनारस में संस्कृत महाविद्यालयों को सरकार पैसा देती है। संस्कृत की तरह अरबी एक भाषा है। आजम ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन देशों में अरबी भाषा बोली जाती है तो क्या हमें उन देशों से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्या हम अरबी देशों से लिए जा रहे तेल को लेना बंद कर दें। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा ‘यदि उन्हें लगता है माहौल हम खराब कर रहे हैं तो वे हमसे बैठकर बात क्यों नहीं करते, बातचीत से कोई समाधान जरूर निकलेगा।’
क्राइम में यूपी से आगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
कैबिनेट मंत्री आजम खान ने प्रदेश में बढ़ते क्राइम के सवाल पर कहा कि क्राइम के मामले में यूपी से आगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार है। यूपी का स्थान तो क्राइम लिस्ट में 24वां है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में क्राइम को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जबकि बीजेपी का जनाधार समाप्त हो रहा है। पत्रकार जगेंद्र मर्डर प्रकरण पर कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे।
कैबिनेट मंत्री आजम खान ने प्रदेश में बढ़ते क्राइम के सवाल पर कहा कि क्राइम के मामले में यूपी से आगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार है। यूपी का स्थान तो क्राइम लिस्ट में 24वां है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में क्राइम को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जबकि बीजेपी का जनाधार समाप्त हो रहा है। पत्रकार जगेंद्र मर्डर प्रकरण पर कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे।
सपा सरकार को बदनाम करना चाहती है बीजेपी
आजम ने मीडिया से कहा कि बीजेपी का मकसद प्रदेश में सपा सरकार को बदनाम करना है। बीजेपी चाहती है कि सपा सरकार को बदनाम कर वह अगामी विधानसभा में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सूबे के लोगों को सपा सरकार पर पूरा विश्वास है। प्रदेश की सपा सरकार सूबे की जनता के लिए जो कार्य कर रही है उसका नतीजा अगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
आजम ने मीडिया से कहा कि बीजेपी का मकसद प्रदेश में सपा सरकार को बदनाम करना है। बीजेपी चाहती है कि सपा सरकार को बदनाम कर वह अगामी विधानसभा में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सूबे के लोगों को सपा सरकार पर पूरा विश्वास है। प्रदेश की सपा सरकार सूबे की जनता के लिए जो कार्य कर रही है उसका नतीजा अगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
जिला योजना की बैठक लेते कैबिनेट मंत्री आजम खान।
बंद कमरे में की सपा नेताओं से बात
जिला योजना समिति की बैठक लेने मेरठ के प्रभारी व शहरी विकास मंत्री आजम खान रविवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से सर्किट हाउस में बंद कमरे में बातचीत की। बाद में वह बचत भवन में होने वाली जिला योजना की बैठक में पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। जिला योजना समिति की बैठक में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल, विधायक रविंद्र भड़ाना आदि मौजूद रहे।
जिला योजना समिति की बैठक लेने मेरठ के प्रभारी व शहरी विकास मंत्री आजम खान रविवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से सर्किट हाउस में बंद कमरे में बातचीत की। बाद में वह बचत भवन में होने वाली जिला योजना की बैठक में पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। जिला योजना समिति की बैठक में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल, विधायक रविंद्र भड़ाना आदि मौजूद रहे।
344 करोड़ 23 लाख रुपए की जिला योजना को स्वीकृति
बैठक में जिला योजना समिति के अध्यक्ष आजम खान ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की 344 करोड़ 23 लाख रुपए की जिला योजना को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। अपात्रों को लाभ न मिल सके इसके लिए पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाए। आजम ने बताया कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे में 33 फीसदी की कमी आई है। इस वर्ष की जिला योजना में 27 करोड़ 58 हजार रुपए की अनुसूचति जाति व जनजाति कम्पोनेंट प्लान की योजनायें बनाई गई हैं। सीडीओ नवनीत चहल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की जिला योजना 344 करोड़ 23 लाख रुपए की हैं, जिसमें 206 करोड़ 41 लाख 69 हजार रुपए राज्यांश है और 137 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए केंद्र का अंश है।
बैठक में जिला योजना समिति के अध्यक्ष आजम खान ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की 344 करोड़ 23 लाख रुपए की जिला योजना को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। अपात्रों को लाभ न मिल सके इसके लिए पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाए। आजम ने बताया कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे में 33 फीसदी की कमी आई है। इस वर्ष की जिला योजना में 27 करोड़ 58 हजार रुपए की अनुसूचति जाति व जनजाति कम्पोनेंट प्लान की योजनायें बनाई गई हैं। सीडीओ नवनीत चहल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की जिला योजना 344 करोड़ 23 लाख रुपए की हैं, जिसमें 206 करोड़ 41 लाख 69 हजार रुपए राज्यांश है और 137 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए केंद्र का अंश है।
ये बजट हुआ है स्वीकृत
प्राथमिक शिक्षा- 30 करोड़ 16 लाख 26 हजार रुपए
माध्यमिक शिक्षा- 26 करोड़ 96 लाख रुपए
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- 11 करोड़ 50 लाख रुपए
नगरीय पेयजल योजना- 1 करोड़ 53 लाख 65 हजार रुपए
कृषि विभाग- 24 लाख रुपए
गन्ना विभाग- 14 करोड़ 27 लाख रुपए
लघु सिंचाई विभाग-54 लाख रुपये
पशु पालन विभाग- 5 करोड़ 67 लाख 98 हजार रुपए
दुग्ध विकास विभाग – 5 करोड़13 लाख 21 हजार रुपए
वन विभाग- 2 करोड़ 6 हजार रुपए
पंचायती राज- 7 करोड़ 26 लाख रुपए
नेडा की योजनाओं के लिए- 1 करोड़ 33 लाख रुपए
सड़क एवं पुल मरम्मत व निर्माण- 76 करोड़ 61 लाख 43 हजार रुपए
पर्यटन विभाग- 80 लाख रुपए
पंचायती राज- 12 करोड़ रुपए
लोहिया ग्रामीण आवास योजना- 6 करोड़ 10 लाख रुपए
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- 1करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपए
समाज कल्याण विभाग- 4 करोड 20 लाख रुपए
विकलांग कल्याण विभाग- 52 लाख 29 हजार रुपए
महिला एवं बाल कल्याण विभाग- 83 लाख 70 हजार रुपए
माध्यमिक शिक्षा- 26 करोड़ 96 लाख रुपए
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- 11 करोड़ 50 लाख रुपए
नगरीय पेयजल योजना- 1 करोड़ 53 लाख 65 हजार रुपए
कृषि विभाग- 24 लाख रुपए
गन्ना विभाग- 14 करोड़ 27 लाख रुपए
लघु सिंचाई विभाग-54 लाख रुपये
पशु पालन विभाग- 5 करोड़ 67 लाख 98 हजार रुपए
दुग्ध विकास विभाग – 5 करोड़13 लाख 21 हजार रुपए
वन विभाग- 2 करोड़ 6 हजार रुपए
पंचायती राज- 7 करोड़ 26 लाख रुपए
नेडा की योजनाओं के लिए- 1 करोड़ 33 लाख रुपए
सड़क एवं पुल मरम्मत व निर्माण- 76 करोड़ 61 लाख 43 हजार रुपए
पर्यटन विभाग- 80 लाख रुपए
पंचायती राज- 12 करोड़ रुपए
लोहिया ग्रामीण आवास योजना- 6 करोड़ 10 लाख रुपए
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- 1करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपए
समाज कल्याण विभाग- 4 करोड 20 लाख रुपए
विकलांग कल्याण विभाग- 52 लाख 29 हजार रुपए
महिला एवं बाल कल्याण विभाग- 83 लाख 70 हजार रुपए
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