अखिलेश यादव की मांग- सरकारी बंगले के बदले मिले VVIP गेस्ट हाउस में 4 सुइट

अखिलेश यादव ने बंग्ला खाली करने के बाद अपने रहने लिए राज्य संपत्ति विभाग से लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में 4 सुइट की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का सामान सरकारी बंग्ले से शिफ्ट हो रहा है. पिछले दो दिनों से यह प्रक्रिया लगातार जारी है. फिलहाल लखनऊ के ही किसी घर में अखिलेश यादव के सामान को शिफ्ट किया गया है. लेकिन अखिलेश ने रहने के लिए VVIP गेस्ट हाउस में अपने लिए और परिवार के लिए 4 कमरों के सेट की मांग की है.

लखनऊ में सरकारी बंगला खाली करने पर अखि‍लेश ने कहा था, ‘घर हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें समय चाहिए. क्‍योंकि लखनऊ में नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के पास भी घर नहीं है, न ही मेरे पास घर है. हां, घर वाले मामले से एक फायदा जरूर हुआ कि अब हम घर बनवाने लगे.’

सुप्रीम कोर्ट का भी खटखटा चुके दरवाजा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद अखिलेश यादव खुद भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं. उन्होंने बंगला नहीं खाली करने के लिए अपनी सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई का सहारा लिया.

अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र सिंह ने भी पिछले हफ्ते राज्य संपत्ति अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा था जिसमें समय की कमी और अभी तक कोई उचित जगह नहीं मिल पाने का तर्क देकर वक्त मांगा गया था. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं. उन्होंने बढ़ती उम्र और गिरती सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से बंगला खाली करने को लेकर रियायत देने की मांग की है. मुलायम ने इसके लिए 2 साल का वक्त मांगा है और इस दौरान अपने लिए समुचित घरों का इंतजाम करने की बात भी कही है.

दो CM से मिली बंग्ला खाली करने की सहमती

उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने बताया कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों राजनाथ सिंह एवं कल्याण सिंह की तरफ से बंगला खाली कराए जाने की सहमति मिल गई है. गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने अपना सरकारी आवास खाली करने के लिये राज्य संपत्ति विभाग से दो वर्ष का समय मांगा था.

अखिलेश मांग चुके हैं 2 साल का समय

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य संपत्ति विभाग से बंगला खाली करने के लिए 2 साल का समय देने का अनुरोध कर चुके हैं. उन्होंने राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए दो साल का वक्त मांगा है. उन्होंने अपने निजी सचिव गजेंद्र सिंह के मार्फत यह पत्र राज्य संपत्ति विभाग को भेजवाया है.

6 मुख्यमंत्रियों को खाली करना है बंग्ला

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने हैं. राज्य संपत्ति अधिकारी शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

कोर्ट ने पिछले साल दिए थे आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त, 2017 को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा. शीर्ष अदालत ने कहा था कि 1997 के जिस नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिया गया है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है.