असम : NRC के ड्राफ्ट में पूर्व राष्ट्रपति के रिश्तेदारों का नाम शामिल नहीं

नई दिल्ली। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के पहले मसौदे को लेकर देश की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है. तमाम विपक्षी दल लामबंद होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं. इस रजिस्टर में असम के करीब 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं. सरकार का तर्क है कि जिनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं, वे घुसपैठिए हैं, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है. लेकिन इस रजिस्टर में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी शामिल नहीं हैं, जिनके पुरखे भारत के निवासी रहे हैं. इनमें पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदार भी शामिल हैं.

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में देश के राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदारों का नाम नहीं है. उनके बड़े भाई एकरामुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम इस में नहीं हैं. पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे जियाउद्दीन अली अहमद ने बताया कि एनसीआर में उनके नाम शामिल नहीं है. उन्होंने बताया कि वे इस संबंध में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे. उन्होंने बताया कि वह इस मामले में सरकार से अपील करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी सुनवाई जरूर करेगी.

राष्ट्रपति के परिवार के अलावा इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में नहीं है. कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें पति या पिता का नाम तो रजिस्टर में है, लेकिन पत्नी या बच्चों के नाम शामिल नहीं हैं. बताया जा रहा है कि असम के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के चीफ परेश बरुआ का नाम एनसीआर में शामिल हैं और उनकी पत्नी तथा दोनों बेटों के नाम नहीं हैं. जबकि बरुआ एक लंबे समय से भूमिगत हैं.

हालांकि इस पर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जारी मसौदा फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. यह शुरूआती लिस्ट है. इसमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं वे आपत्ति दर्ज कराकर दस्तावेजों के साथ अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हैं. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. बीजेपी के महासचिव राम माधव ने बताया कि लोगों को 2 महीने का समय दिया गया है, वे दस्तावेज के साथ अपने नाम एनसीआर में शामिल करवा सकते हैं.

 

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