एसीबी चीफ के कामकाज पर सरकार का नया आदेश

तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, नई दिल्ली। ऐंटी करप्शन ब्रांच चीफ मुकेश कुमार मीणा की पावर कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। सरकार के विजिलंस विभाग ने मीणा से कहा है कि जब तक उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में हाई कोर्ट में चल रहे केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वह सिर्फ ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल केसों की मॉनिटरिंग का काम ही देखेंगे। जबकि अडिशनल कमिश्नर एसएस यादव एसीबी के बाकी सभी मामलों की जांच पड़ताल, नए केसों के रजिस्ट्रेशन और थाने से जुड़े बाकी काम देखेंगे। एसीबी के एसएचओ, एसीपी और बाकी अधिकारी भी मीणा के बजाय यादव को ही रिपोर्ट करेंगे। जब से एलजी ने मीणा की एसीबी में अपॉइंटमेंट की है, तभी से दिल्ली सरकार का एलजी और केंद्र सरकार के साथ टकराव बढ़ गया है। इस दौरान एक तरफ जहां मीणा पर पर्दा घोटाले और हवाला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे, वहीं दूसरी तरफ एसएस यादव से भी उनका टकराव चरम पर पहुंच गया। पुलिस कमिश्नर और एलजी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। मीणा को एसीबी से हटाने को लेकर दिल्ली सरकार कोर्ट तक चली गई और इस बारे में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से भी शिकायत की। फिर भी मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। इस बीच यह भी आरोप लगे कि जब से मीणा की एसीबी में नियुक्ति हुई है, तब से भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। यहां तक कि मीणा पर पहले से दर्ज कसों की जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। आदेश में कहा गया है कि वैसे तो एसीबी में अभी तक जॉइंट कमिश्नर जैसा कोई पद नहीं रहा है, लेकिन चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मीणा हाई कोर्ट का फैसला आने तक सिर्फ ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल केसों की मॉनिटरिंग का जिम्मा संभालेंगे। जबकि, अडिशनल कमिश्नर एसएस यादव एसीबी में तैनात डीसीपी, एसीपी और एसीबी के थाने में तैनात एसएचओ के काम का सुपरविजन करेंगे।
साथ ही एसीबी के पुलिस थाने की फंक्शनिंग और केसों की जांच की मॉनिटरिंग भी वही करेंगे। एसीबी का एसओ ब्रांच भी सीधे तौर पर यादव के कंट्रोल में ही काम करेगा और किसी भी मामले को लेकर वह सीधे डायरेक्टर (विजिलंस) को रिपोर्ट कर सकता है। बाकी लोग अपना अपना काम पहले की तरह ही करते रहेंगे।