ऐप सर्वे : 93 प्रतिशत लोगों ने नोटबंदी को सही बताया

नई दिल्ली। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐप के माध्यम से मांगी गई राय में अब तक पांच लाख में से 93 प्रतिशत लोगों ने इस फैसले को सही कदम बताया है। नोटबंदी पर राजनीतिक बवाल मचने के बाद मोदी ने मंगलवार को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता से इस बारे में राय देने को कहा था। उन्होंने इस संबंध में दस सवालों के जवाब देने का अनुरोध किया था।

प्रधानमंत्री के ट््िवटर पर आज (बुधवार) जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अब तक पांच लाख लोगों ने अपनी राय भेजी है जिसमें 93 प्रतिशत से अधिक ने 500 और 1000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर करने निर्णय का समर्थन किया है और केवल दो प्रतिशत ने इसे अनुचित बताया है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 86 प्रतिशत लोगों का मानना है कि कुछ कथित भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ही अब काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को की जा रही फंडिंग का समर्थन कर रहे हैं।

इसके अलावा 73 प्रतिशत से अधिक का मानना है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक का मानना है कि यह अच्छा कदम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम को 57 प्रतिशत ने बहुत अच्छा और 90 प्रतिशत अच्छा बताया है। मोदी ने ट्वीट कर सर्वेक्षण में ऐतिहासिक भागीदारी के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा है कि लोगों की सोची समझी राय और टिप्पणियों से उन्हें बहुत संतोष मिला है। जन जन की बात नाम के इस सर्वेक्षण के शुरू होने के 24 घंटे के भीतर दुनिया के 2000 स्थानों से पांच लाख से भी अधिक लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। प्रति मिनट 400 से अधिक जवाब दिए गए। इनमें 93 प्रतिशत लोग भारत से हैं। सर्वेक्षण में 24 प्रतिशत जवाब हिन्दी भाषा में मिले हैं।

यह सर्वेक्षण मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और अपराह्न साढ़े तीन बजे तक पांच लाख से अधिक लोगों इस पर अपनी राय व्यक्त की है। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 98 प्रतिशत लोगों का कहना है कि भारत में काला धन मौजूद है, 99 प्रतिशत का मानना है कि भ्रष्टाचार और काला धन की समस्या से निपटने की जरुरत है। इसके अलावा 92 प्रतिशत का मानना है कि इस मुहिम का कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की फंडिंग पर असर पड़ेगा।

सर्वेक्षण के अनुसार 66 प्रतिशत का मानना है कि नोटबंदी से अचल संपत्ति, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ेगी। केवल आठ प्रतिशत लोगो का कहना है कि इस निर्णय से लोगों का असुविधा हो रही है, 43 प्रतिशत ने कहा कि इस निर्णय से कोई असुविधा नहीं हो रही है।