जस्टिस कर्णन ने CJI समेत 7 जजों के खिलाफ जारी किया गैरजमानती वारंट

नई दिल्ली/कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट जज जस्टिस सीएस कर्णन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस कर्णन ने अपने ऑर्डर में कहा कि ये जज उनके सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने HC के रजिस्ट्रार को वारंट जारी करने का निर्देश दिया। बता दें कि जस्टिस कर्णन ने नोटबंदी के बाद पीएमओ को लेटर लिखकर कुछ जजों के करप्ट होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना माना था।

जस्टिस कर्णन ने आर्टिकल 226 और क्रमिनल प्रोसीजर कोड 482 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ‘देश के हित में और जनता को करप्शन और अशांति से बचाने’ के लिए ये गैरजमानती वारंट जारी किया। ऑर्डर में सातों जजों को 8 मई को पेश होने की बात कही गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि न तो ये लोग पेश हुए और न ही किसी ने इन्हें रिप्रेजेंट किया।

अटॉर्नी जनरल बोले- निश्चित नहीं हूं कि जस्टिस कर्णन SC के निर्देश मानेंगे
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कहा कि वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि जस्टिस कर्णन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानेंगे। SC ने जस्टिस कर्णन के मेंटल चेकअप की बात कही थी।

SC ने कहा था- आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती
31 मार्च को पेशी के दौरान जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा था कि आप मेरा ज्यूडिशियल कामकाज बहाल कर दें, नहीं तो मेरी दिमागी हालत सही नहीं हो पाएगी। SC ने कहा- हम देख रहे हैं उनकी (जस्टिस कर्णन) दिमागी हालत ठीक नहीं लगती और उन्हें समझ भी नहीं आता कि हकीकत में वो क्या कर रहे हैं। SC ने जस्टिस कर्णन की मेंटल कंडीशन की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद कर्णन ने इस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सातों जजों के खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया था। जस्टिस कर्णन का आरोप था कि इन जजों ने ‘प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस’ का वॉयलेशन किया है।

जबरन चेकअप किया तो डीजीपी को सस्पेंड कर दूंगा: जस्टिस कर्णन
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जस्टिस कर्णन ने कहा, “अगर वेस्ट बंगाल के डीजीपी मेरा जबरन मेंटल हेल्थ चेक करने आते हैं तो हो सकता है कि स्वत: संज्ञान लेते हुए मैं उन्हें सस्पेंड कर दूं।” जस्टिस कर्णन ने यह भी कहा, “दिल्ली के डीजीपी को ऑर्डर देता हूं कि वो सातों आरोपी जजों (मामले की सुनवाई कर रही बेंच के जज) का एम्स में मेंटल चेकअप कराएं।”

जस्टिस कर्णन ने 23 जनवरी को पीएम को लेटर लिखकर 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मद्रास हाईकोर्ट के मौजूदा जज शामिल हैं। जस्टिस कर्णन ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी पूछा था कि क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए। कोर्ट ने उन्हें मामले की सुनवाई होने तक सभी ज्यूडिशियल और एडमिनिस्ट्रिेटिव फाइलें कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश हाेने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बता दें कि यह पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज को अवमानना का नोटिस भेजा था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली सात जजों की बेंच ने 10 मार्च को जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। उन्हें 31 मार्च को कोर्ट में हाजिर करने का ऑर्डर दिया गया था।

कर्णन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लेटर लिखकर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि दलित होने की वजह से उन पर यह एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, “यह ऑर्डर (सुप्रीम कोर्ट का नोटिस) साफ तौर पर बताता है कि ऊंची जाति के जज कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और अपनी ज्यूडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।”

पहले भी विवादों में रहे जस्टिस कर्णन
जस्टिस कर्णन 2011 में मद्रास हाईकोर्ट में जज थे। उस वक्त उन्होंने एक साथी जज के खिलाफ जातिसूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। 2014 में मद्रास हाईकोर्ट में जजों के अप्वाइंटमेंट को लेकर वो तब के चीफ जस्टिस के चेंबर में घुस गए थे और बदसलूकी की थी। इसके अलावा, जस्टिस कर्णन ने उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर इस मामले की खुद सुनवाई शुरू कर दी थी। बाद में इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।