जाते-जाते पीएम मोदी को एक सीक्रिट फाइल दे गए थे मनमोहन

man-modiतहलका एक्सप्रेस

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में नई सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को एक फाइल दी थी। इस फाइल में कश्मीर मसले का हल निकालने को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच बने प्लान के दस्तावेज थे। यह खुलासा एक वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह ने किया है।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, 27 मई, 2014 को एक मीटिंग के दौरान को खुद अपने हाथों ने मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को यह फाइल सौंपी थी। अधिकारी ने यह खुलासा ऐसे वक्त पर किया है जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी कश्मीर पर भारत-पाक की सीक्रिट डिप्लोमैसी पर अपनी किताब (Neither a Hawk Nor a Dove) का भारतीय संस्करण रिलीज करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं।

कसूरी की किताब में बताया गया है कि जनरल मुशर्रफ कश्मीर में भारत-पाक का साझा शासन चाहते थे और कश्मीर से सेना हटाने के लिए भी रास्ता निकालने का प्लान बना रहे थे। इस बातचीत में शामिल भारतीय अधिकारी ने बताया कि समझौते के फाइनल ड्राफ्ट ‘कंसल्टिव मेकनिज़म’ की बात थी। जम्मू-कश्मीर सरकार व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के चुने हुए नेता और दोनों देशों के अधिकारियों के जिम्मे यह काम रखा जाना था।

अधिकारी ने बताया कि ‘कंसल्टिव मेकनिज़म’ के जरिए दोनों क्षेत्रों के पर्यटन, धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति और व्यापार जैसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना था। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने जनरल मुशर्रफ के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि इससे कश्मीर पर भारत की संप्रभुता खत्म हो जाती।

 इसके बावजूद, मनमोहन और मुशर्रफ कश्मीर का हल निकालने के लिए बातचीत बढ़ाना चाहते थे। मनमोहन के भरोसेमंद डिप्लोमैट सतिंदर लांबा और मुशर्रफ ने रियाज मुहम्मद खान और तारिक अजीज के बीच काठमांडू और दुबई में करीब 30 दिनों तक 200 घंटे की मीटिंग हुई। जब बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंचने लगी तो लांबा को बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जेट से पाकिस्तान के रावलपिंडी भेजा गया ताकि किसी को इसकी खबर न लग सके।

भारतीय अधिकारी ने बताया कि यह तय हो चुका था कि मनमोहन इस मामले का हल चाहते थे। उन्होंने बताया, ‘मनमोहन चाहते थे कि समझौते के जरिए दोनं देश अपने-अपने देश के जरूरी मुद्दों की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और कश्मीर में उनकी ऊर्जी बेवजह बर्बाद नहीं होगी। आलम यह था कि दोनों देशों के बीच जो भी बातचीत हो रही थी, उसका हर दस्तावेज मनमोहन खुद पढ़ रहे थे। इसके आधार पर ही वह लांबा को दिशा-निर्देश दे रहे थे। कैबिनेट में सिर्फ दो ही लोग और थे जिन्हें इस बातचीत की खबर थी। इसके अलावा, शायद तीन अधिकारियों को इस समझौते की बात पता थी।’

मनमोहन ने सारी बातचीत के बाद जैसे ही अपनी कैबिनेट और विपक्ष के सामने यह बात रखने का मन बनाया, पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार, 2007 में जनरल मुशर्रफ को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी आए और उन्होंने भी बात बढ़ाने की कोशिश की लेकिन जनरल परवेज अशफाक कयानी ने ऐसा होने नहीं दिया। 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने इस ओर इशारा भी किया था कि पाकिस्तान के साथ एक समझौता हो सकता था।

 

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