धरना vs धरना: LG ऑफिस में केजरीवाल तो CM आवास पर BJP नेता और कपिल मिश्रा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान अभी भी थमी नहीं है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत AAP के कई बड़े नेता गवर्नर हाउस में धरना दे रहे हैं. अब बीजेपी ने भी केजरीवाल के धरने का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया है.

बीजेपी के नेता बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में धरने पर बैठे. दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि केजरीवाल को नौटंकी बंद करनी चाहिए और काम पर वापस आना चाहिए.

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Manjinder S Sirsa

@mssirsa

अगर @ArvindKejriwal को दिल्ली की फ़िकर होती तो वो पानी की समस्या सुलझाते

स्कूलों/बच्चों के भविष्य का सोचते तो whitewash का मुद्दा VS में उठाते

बढ़ते भ्रष्टाचार की चिंता होती तो जनलोकपाल बिल लाते

पर उन्हें सिर्फ़ अपनी FOOTAGE की फ़िकर है
तो LG House में धरना-नौटंकी चालू है!!

उन्होंने लिखा कि जब तक दिल्ली सीएम वापस आकर जनता को पानी नहीं देंगे, हम सीएम ऑफिस में धरने पर बैठें हैं. बीजेपी नेताओं के साथ आप से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा भी सीएम हाउस में मौजूद हैं.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले करीब 40 घंटों से अपनी मांग पूरी न होने का दावा करते हुए उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं. उनके साथ तीन मंत्री भी हैं. जिनमें से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

तीन दिनों से धरने पर सीएम

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ सोमवार शाम 5.30 बजे उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और मांगें पूरी न होने पर उसके बाद से वह अपने मंत्रियों के साथ एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं. मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भूख हड़ताल शुरू की थी. जिसके बाद आज मनीष सिसोदिया ने भी अनशन का ऐलान कर दिया है.

ये हैं AAP की 3 मांगें

– एलजी खुद IAS अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराएं, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं.

– काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें.

– राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूर करें.

अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार ट्वीट कर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने की गुहार कर रहे हैं और अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं. बावजूद इसके अभी तक एलजी ने अभी तक इस मसले पर कोई कदम नहीं उठाया है.

 

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