नेपाल में फिर आंदोलन करेंगे मधेसी और जातीय संगठन

काठमांडू। नेपाल सरकार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी करते हुए शुक्रवार को सात मधेसी दलों और करीब दो दर्जन जातीय संगठनों के गठबंधन ने अधिक अधिकारों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमा के पुनर्सीमांकन से जुड़ी मांगों पर दबाव डालने के लिए फिर से आंदोलन करने का फैसला किया।

प्रदर्शनकारी दल शनिवार को रत्नापार्क के सामने प्रदर्शन रैली और मुख्य प्रशासनिक परिसर सिंहदरबाद सचिवालय के सामने सोमवार से अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू करेंगे। पिछले साल देश की दक्षिणी सीमा पर छह महीने के संविधान विरोध कार्यक्रम करने के बाद गठबंधन ने अब अपनी रणनीति बदल ली है और सरकार एवं अन्य पक्षों का अपनी मांगों के प्रति ध्यान खींचने की कोशिश के तहत राजधानी शहर पर ध्यान केन्द्रित किया है।

बड़ी मांगों में संघीय ढांचे के सात प्रांतीय मॉडल के पुनर्सीमांकन, मधेसियों समेत हाशिये पर पड़े समूहों और जातीय अल्पसंख्यकों, देशी समूहों और दलितों को राजकीय निकायों में समावेशन एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं। यहां संवाददाता सम्मेलन में अपने आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन खारिज कर दिया और कहा कि यह उनकी मांगों का समाधान नहीं कर पाया है।