यूपी में विपक्ष रहा गैरहाजिर, बजट पारित कर विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लखनऊ। विधानसभा में आज विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 4,17,256.94 करोड़ रुपये का विनियोग विधेयक पारित किया गया। विनियोग विधेयक में बजट के लिए निर्धारित  3,84,659.71 करोड़ रुपये के अलावा दिसंबर में पारित लेखानुदान की राशि भी शामिल है। साथ ही, श्रम विभाग के 12 विधेयकों समेत कुल 14 विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित कर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

बजट सत्र में विपक्ष लगातार पांचवे दिन भी गैरहाजिर रहा। इसलिए प्रश्नकाल को बगैर सवाल जवाब के ही पूरा मान लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट पारित कराया। बाद में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2017 को सदन के पटल पर रखा जो ध्वनिमत से पारित हो गया। 11 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत बजट में लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण की अदायगी के लिए लगभग 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में विकास की दर को 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद पेश किए गए 14 विधेयकों को भी एक के बाद एक ध्वनिमत से मात्र दस मिनट में पारित कर दिया गया जिनमें श्रम विभाग के एक दर्जन संशोधन विधेयक भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्वकप टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने पर सराहना की। सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव पारित कराते हुए उप्र की निवासी टीम कोच हेमलता काला व खिलाड़ी दीप्ती शर्मा और पूनम यादव को सम्मानित करने का एलान किया। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री और सुशील मोदी के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिहार की परिवर्तन लहर का उप्र में भी अनुकूल प्रभाव दिखेगा।

सत्र की समाप्ति पर भाजपा के विधायक सुरेश श्रीवास्तव ने विधायकों को क्षेत्र की जनता के लिए गिफ्ट देने का आग्रह किया। उन्होंने 150 हैंडपंप व पांच किलोमीटर सड़क निर्माण कराने का कोटा प्रत्येक विधायक को देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक को 100 हैंडपंप देने की बात स्वीकारी। विधायकों द्वारा हो-हल्ला भी किया गया परंतु योगी नहीं माने। मुख्यमंत्री ने विधानसभा कर्मचारियों को 8,500 रुपये मानदेय देने का एलान भी किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से अपने क्षेत्र में दो गांवों को दीनदयाल आदर्श गांव या शहरी क्षेत्र में दो वार्ड को विकसित कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में गांव व वार्ड चिन्हित कर लें ताकि उनका सुनियोजित ढंग से विकास किया जा सके।