योगी कैबिनेट का फैसला, UP में 15 पब्लिक हॉलिडे खत्म और भू-माफियाओं के खिलाफ ऐंटी टास्क फोर्स का गठन

लखनऊ। यूपी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में तमाम महापुरुषों के नाम पर घोषित 15 सार्वजनिक अवकाशों को रद्द करने का फैसला लिया। स्कूल और कॉलेजों में इस दिन पढ़ाई होगी और 2 घंटे तक उन महापुरुषों के बारे में स्टूडेंटस को बताया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक के बाद कैबिनेट मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बकाया कि छुट्टियों की रिवाइज्ड लिस्ट जल्द ही जारी होगी। उन्होंने कहा कि इन छुट्टियों के कारण 220 दिन की पढ़ाई 120 दिनों में सिमट गई थी। यूपी में 42 सार्वजनिक छुट्टियां हैं, जिनमें से 17 का संबंध किसी न किसी महापुरुष के बर्थडे या जयंती से संबंधित है।

राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘ऐंटी टास्क फोर्स दो महीने के भीतर भू-माफियाओं की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ शर्मा ने कहा कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स राज्य के मुख्य सचिव के अधीन काम करेगी। इसके अलावा जिला अधिकारी, डिविजनल आयुक्त और एसडीएम भी शिकायतों का निपटारा करेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐंटी टास्क फोर्स के गठन का वादा किया था।

अवैध कब्जे से संबंधित मामले की शिकायत के लिए एक पोर्टल भी अलग से लॉन्च किया गया है। यहां जमीन कब्जे की शिकायत की जा सकती है। शर्मा ने कहा, ‘पुलिस को जमीन कब्जे की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अगर इसमें देरी होगी तो संबंधित थाने के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’

यूपी सरकार ने 15 छुट्टियों पर रोक लगा दी है

बैठक में महापुरुषों के जन्मदिन और कुछ अन्य त्योहारों पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को रोकने का फैसला किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में इस दिन पढ़ाई होगी और दो घंटे तक उन महापुरुषों के बारे में स्टूडेंटस को बताया जाएगा। शर्मा ने बताया कि छुट्टियों की रिवाइज्ड लिस्ट जल्द ही जारी होगी। उन्होंने कहा कि इन छुट्टियों के कारण 220 दिन की पढ़ाई 120 दिनों में सिमट गई थी। यूपी में 42 सार्वजनिक छुट्टियां हैं, जिनमें से 17 का संबंध किसी न किसी महापुरुष के बर्थडे या जयंती से संबंधित है।

कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा सत्र पर भी फैसला किया गया। सरकार ने 15 मई को विधानसभा का सत्र बुलाया है और यह सत्र एक हफ्ता चलेगा। इस सत्र में जीएसटी बिल को मंजूरी दी जाएगी।