योगी सरकार ने पेश किया यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानें 10 बड़ी बातें

1. पिछले साल से 11.4 प्रतिशत अधिक का बजट. नई योजनाओं के लिए 14,341.89 करोड़ रुपये रखा गया है.

2. इस साल बजट में धार्मिक कार्यों के लिए ज्यादा पैसा आवंटन किया गया है. कुंभ के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन और गाजियाबाद में इस भवन के निर्माण के लिए 94.26 करोड़ आवंटित किया गया है. ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन.

3. अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपये खर्च करेगी योगी सरकार. मदरसा अनुदान के मद में सरकार ने रखे 215 करोड़ रुपये. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए योगी ने रखे 404 करोड़ रुपये. अरबिया फारसी पाठशालाओं के लिए 486 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

4. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़ रुपये और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

5. शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा मिशन को 18167 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ है. माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये दिए गए हैं. दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय के लिए 26 करोड़ रुपये. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़ रुपये दिए गए हैं. ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटें एलॉट.

6. यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट आवंटन. पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट. बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़. सरयू नगर परियोजना को 150 करोड़ रुपये का आवंटन.

7. बजट भाषण में कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार. किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए.

8. सौभाग्य योजना से गरीबों को मिलेगा बिजली कनेक्शन. सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन. सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है. सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है. एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं. स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़ का आवंटन. स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़ और कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है.

9. दिव्यांग पेंशन योजना के लिए योगी सरकार ने रखे 575 करोड़ रुपये. मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटन.

10. गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य रखा गया है. वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़ आवंटित हुए हैं.