लखनऊ- जानें क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 21 जिलों के डीएम से जवाब-तलब ?

लखनऊ- जानें क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 21 जिलों के डीएम से जवाब-तलब ?

CM Yogi Adityanath asked DM 21 districts Lucknow:-  कोरोना इलाज को लेकर 21 जिलों के डीएम से जवाब तलब …

CM Yogi Adityanath asked DM 21 districts Lucknow:-

लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर में लापरवाही पर जवाब तलब..

कोरोना के लिए बने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में नोडल अफसरों की उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश

कमांड सेंटर से कोरोना के मरीजों और होम आइसोलेशन लोगों से प्रतिदिन संवाद के निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच में मिली लापरवाही पर 3 दिन में जवाब देने के निर्देश

आगरा- कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम की अचानक तबियत बिगड़ी…

बांदा, भदोही, बिजनौर, बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, जौनपुर, रायबरेली, संभल, शामली, श्रावस्ती, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, बागपत, हरदोई, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली में गायब मिले नोडल अफसर

अंबेडकरनगर, अमरोहा, बलिया, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, हाथरस, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, उन्नाव, वाराणसी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर में फोन बंद मिले…

मुख्यमंत्री योगी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में टेलीफोन बंद होने, रिसीव न होने को गंभीरता से लिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में टेलीफोन बंद होने, रिसीव न होने को ज्यादा गंभीरता से लिया है।

इसमें लखनऊ व कानपुर समेत 21 जिले शामिल हैं।

इन जिलों के अधिकारियों से पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करा दी जाए।

सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में सक्षम नोडल अधिकारियों तैनाती व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

निर्देश हैं कि उनके नाम, मोबाइल नंबर व सेंटर के नंबर तीन दिन में उपलब्ध कराए जाएं।

सभी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में टेलीफोन दुरुस्त रहें।

साथ ही कमांड सेंटर से कोविड-19 के मरीजों व होम आइसोलेशन वालों से संवाद कर सहयोग किया जाए।

यही नहीं, कमांड सेंटर में गड़बड़ियों को देखते हुए जिलों के डीएम से तीन दिन में जवाब-तलब किया गया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने एक आदेश सभी जिलों को भेजा गया है।

 

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