लखनऊ : योगी सरकार की मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट लाने की तैयारी शुरू

योगी सरकार की मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रमुख सचिव को दिशा- निर्देश जारी  किए है। सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बजट प्रस्ताव 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी से पैदा विपरीत हालात व चुनाव से पहले बजट पर निगाहें टिकी है।  इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लैपटॉप सहित कई चुनावी वादों पर नजर होगी ।

सब्सिडी की समीक्षा करने को कहा है

ऐसे में विधानसभा चुनाव में जाने से ठीक पहले के नए बजट में अधूरे वादे व चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण अन्य लाई जाने वाली योजनाओं पर सभी की नजर होगी। शासन ने नए प्रस्ताव में नई गाड़ियों के  बजट प्रस्ताव सीधे शामिल न करने, अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करने पर विचार करने, स्टाफ पर बढ़ते खर्च को देखते हुए प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा कर पुनर्गठन करने व राजस्व व्यय में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की समीक्षा करने को कहा है। इसी तरह ऐसे कार्यों का चयन करने को कहा है जिन्हें संविदा के आधार पर कराकर खर्च कम किया जा सकता है। संविदा पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के स्थान पर कार्य को ही संविदा पर करवाने को कहा है।

बजट प्रावधान न किये जाने के निर्देश दिए

साथ ही नए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों को छोड़ न भेजें और
सामान्यत: एकमुश्त बजट प्रावधान न किये जाने के निर्देश दिए है।

यदि जरूरत हो तो औचित्य दिया जाए और प्राप्तियों और खर्चों के अनुमान का यथार्थपरक आंकलन किया जाने व  बजट में प्रतीक प्रावधान न किया जाने के निर्देश दिए है। जो विभाग शत-प्रतिशत राज्य पोषित अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त कर नई योजनाओं का प्रस्ताव देंगे और उनकी मंजूरी में प्राथमिकता मिलेगी।