लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को दिए 24 घंटे, कल आएगा फैसला

नई दिल्ली। बीसीसीआई में सुधारों को लेकर चल रही सुनवाई पर अपना अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बीसीसीआई से कहा की आप बीसीसीआईपदाधिकारियों से शुक्रवार तक निर्देश ले कर आएं और बताएं की लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें आप पूरी तरह मान रहे हैं या नहीं वरना हम समिति के कहे मुताबिक राज्य क्रिकेट संघों को जारी होने फंड पर रोक लगाने का आदेश देंगे. कोर्ट के आदेश पर बीसीसीआई ने कहा की वो कल तक निर्देश ले कर नहीं आ पाएंगे. इस पर कोर्ट ने कहा तो ठीक है हम आदेश पारित करेंगे.

‘कथनी नहीं करनी से कीजिए कोर्ट का सम्मान’
कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को ‘कथनी’ से नहीं, बल्कि ‘करनी’ से कोर्ट का सम्मान करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बीसीसीआई को किसी भी बड़ी रकम के भुगतान से पहले इजाजत लेनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य संघों को पैसे देने में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए.कोर्ट ने कहा आप एक रात में सीधे 400 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर ऐसे ही नहीं कर सकते. कोर्ट ने फंड ट्रांसफर के लिए बीसीसीआई को लोढ़ा समिति से इजाजत लेने के लिए कहा है.

लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है की बीसीसीआई उनकी सिफारिशें नहीं मान रही है इसलिए बीसीसीआई के सभी उच्च पदाधिकारियों को हटाया जाए, राज्य क्रिकेट संघों को जारी होने वाले फंड पर रोक लगे और जो रकम जारी हो चुकी है उसे वापस लिया जाए.

बीसीसीआई ने कहा- वक्त चाहिए
बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की उसे राज्यों के क्रिकेट संघों को समझाने के लिए वक्त चाहिए ताकि वो लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन कर सकें. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य संघों के रवैये को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा की ऐसा लगता है की वो सिफारिशों का पालन करना ही नहीं चाहते. अगर उन्हें बीसीसीआई से पैसा चाहिए तो सिफारिशें लागू करनी ही होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया की ये पैसा पब्लिक मनी है और बीसीसीआई एक पब्लिक फंक्शन निभाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर राज्य क्रिकेट संघ बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें बीसीसीआई पैसा क्यों दे रही है?

लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई के बीच तनानती पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से पूछा कि क्या वह कमिटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर लिखित अंडरटेकिंग देंगे या कोर्ट आदेश जारी करे.

लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई पर लगाया था आरोप
लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई को उद्दंड करार देते हुए उन पर पैनल की सिफारिशों को नहीं लागू करने का आरोप लगाया. बीसीसीआई ने इसके जवाब में कहा कि लोढ़ा कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को वोटिंग प्रणाली के तहत खारिज कर दिया गया है. इस दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि उन्हें लगता है कि बीसीसीआई अधिकारी कोर्ट से उन्हें निलंबित करने की मांग कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया. लोढ़ा कमेटी ने कहा, ‘बीसीसीआई उद्दंड है, वो सुधारों को लागू नहीं कर रहा. हमने बीसीसीआई को कई मेल किए लेकिन उसके हमें जवाब नहीं मिले. बीसीसीआई मीडिया के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है.’

बीसीसीआई ने खारिज की कमेटी की सिफारिशें
इसके जवाब में बीसीसीआई ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा, ‘लोढ़ा कमेटी की अधिकांश सिफारिशें वोटिंग सिस्टम के तहत खारिज कर दी गई हैं. हमने लोढ़ा कमेटी की मेल का जवाब दिया.’ इसके बाद बीसीसीआई की ओर से केस देख रहे मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को दोनों के बीच हुई 40 मेल की डिटेल सौंपी.

लोढ़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू का भी जिक्र किया. इसमें उनके अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण बयानों का जिक्र किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा, ‘मैंने आज से पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ना ही कोर्ट के वर्तमान जजों पर कमेंट करते देखा है.’

कोर्ट ने कहा- यहां सभी क्रिकेटर हैं
लोढ़ा कमेटी ने भी काटजू पर कहा कि वो एकमात्र इंटरफेस हैं जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने को कहते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के क्रिकेटर होने का मजाक उड़ाया. कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि बीसीसीआईके कितने प्रशासक क्रिकेटर हैं? इस पर बोर्ड के वकील ने अनुराग ठाकुर के क्रिकेटर होने की बात कही तो चीफ जस्टिस ने कहा, ‘यहां सभी क्रिकेटर हैं, यहां तक कि मैं भी. मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम का कप्तान हूं.’

कोर्ट ने पूछा क्या बीसीसीआई प्रशासकों में कुछ खास कौशल है? अनुराग ठाकुर ने बोर्ड का अध्यक्ष बनने से पहले केवल एक रणजी मैच खेला है.इस दौरान बिहार बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि अनुराग ठाकुर ने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खुद को चुना था जिससे वो नॉर्थ जोन जूनियर सेलेक्शन कमेटी के सदस्य बन सकें. इसे सुन कर जज सन्न रह गए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से प्रशासकीय सुधार प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां वो (बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी) सुप्रीम कोर्ट से उनके निलंबन की मांग करते दिख रहे हैं.’