विज्ञापन ठेका विवाद: ACB ने शुरू की जांच, आप ने दी चुनौती

acb-scannerतहलका एक्सप्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और ऐंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एक बार फिर आमने-सामने हैं। एसीबी की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर रिश्तेदारों को विज्ञापन का ठेका दिलाने के आरोप की जांच के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने ऐंटी करप्शन ब्यूरो को चुनौती दी है कि वह सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाए।

सिसोदिया पर अपने रिश्तेदारों को दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का ठेका दिलवाने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद इस मामले में एसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसीबी प्रमुख एम के मीणा ने बताया कि उन्होंने शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं। इस बारे में दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय को नोटिस भेजा गया है।

अपनी सरकार का बचाव करते हुए आप के प्रवक्ता आशुतोष ने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में एसीबी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर एसीबी यह साबित कर देती है कि विज्ञापनों के लिए ठेका दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो वह सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। आशुतोष ने कहा, ‘विभाग को सिसोदिया को गिरफ्तार करने दीजिए। ठेका दिए जाने में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है और ना ही किसी विशेष एजेंसी को ही ध्यान में रखा गया। आप सरकार ने सभी नियमों का पालन किया है।’

आशुतोष ने आगे कहा, ‘एसीबी क्यों, सीबीआई को जांच करने दीजिए।’ टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर काम कर रही है।

दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में एसीबी में एक साथ 2 मुख्य नियुक्त थे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मीणा की नियुक्ति जहां उपराज्यपाल नजीब जंग ने की थी, वहीं केजरीवाल सरकार ने एस.एस.यादव को इस पद पर नियुक्त किया था। ‘आप’ सरकार ने मीणा की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उनका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में अदालत के फैसले के बाद मीणा की इस पद पर आधिकारिक नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

 

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