कांग्रेसी नेता ने स्कैम के आरोपी को पासपोर्ट के लिए बनाया था दबावः सुषमा

तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, नई दिल्ली। ललितगेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रही कांग्रेस के खिलाफ अब सरकार के कमर कस ली है। बुधवार सुबह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। स्वराज ने ट्वीट किया, ‘कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बगरोदिया को राजनयिक पासपोर्ट दिलाने के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मेरे ऊपर दबाव डाला।’ स्वराज ने ट्वीट किया, ‘मैं कांग्रेस के उस नेता का नाम सदन में जाहिर करूंगी।’
आज भी हंगामे के आसार वहीं, कांग्रेस तैयारी कर चुकी है कि वह मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा की कार्यवाही को नहीं चलने देगी। कांग्रेस सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी देंगे। इससे पहले राज्यसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन कांग्रेस के जिद के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने आक्रामक तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। संसद के ऊपरी सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का दृश्य था। इस वजह से सदन को बार-बार स्थगित करना पड़ा। कांग्रेसी सांसद अपनी मांग को लेकर सदन के वेल में पहुंच गए। कांग्रेस की मांग का सीपीएम और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने भी समर्थन किया। वहीं, सरकार लगातार यह कहती रही कि वह ललित मोदी समेत तमाम सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, विपक्ष बहस से पहले इस विवाद से जुड़े नेताओं (वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज) के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़ा रहा। सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि चर्चा शुरू होने तुरंत बाद स्वराज इस मसले पर बयान देंगी। बरगोदिया के बहाने कांग्रेस पर पलटवार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री संतोष बगरोदिया के बहाने अब कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर ली है। बगरोदिया यूपीए सरकार में कोयला राज्यमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में कोयला घोटाले में सीबीआई ने उन्हें समन भी भेजा है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बगरोदिया को आरोपी के तौर पर तलब किया। सीबीआई कोर्ट के जज भरत पाराशर ने आरोपी फर्म एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में बांडेर कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून से जुड़े प्रावधानों के तहत हुए अपराधों के मामले में आरोपियों को समन जारी किया है।