हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, नोएडा में कब तक रहेंगे रमा रमण?
इलाहाबाद। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण की लंबे समय से यहां तैनाती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आखिर वह कब तक उन्हें पद पर बनाए रखना चाहती है? कोर्ट ने सिविल सर्विसेज बोर्ड की उस मीटिंग के मिनट्स भी तलब किए हैं, जिसके आधार पर रमा रमण को नोएडा में बनाए रखने का फैसला हुआ था।
यूपी सरकार ने बताया था कि वह रमा रमण को फिलहाल नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाए रखना चाहती है। यह सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग में फैसला हुआ है। उनके हटने से करीब 5 हजार करोड़ के प्रॉजेक्ट्स प्रभावित होंगे। शनिवार को सुनवाई के दौरान यादव सिंह घोटाले के दौरान रमा रमण की तैनाती पर कोर्ट ने सवाल पूछे, तो सरकार और नोएडा के वकीलों ने बताया कि सीबीआई जांच कर रही है।
सरकार के वकीलों ने कहा कि यादव सिंह वाले मामले में रमा रमण का नाम नहीं आया है। हालांकि कोर्ट ने रमा रमण के काम पर लगी रोक वापस लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि, रमा रमण नोएडा में ही क्यों रहना चाहते हैं। इस पर नोएडा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सिर्फ सरकार के फैसले का पालन कर रहे हैं।
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