30% तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, मोदी सरकार को मिला ये ऑफर

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई है. दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल भंडार वाले देश वेनेजुएला ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है. उसने कहा है कि भारत क्रूड आयात के लिए अगर उसकी करेंसी पेट्रो का यूज करे तो वह उसे कम से कम 30 फीसदी सस्‍ता तेल देने के लिए तैयार है. वेनेजुएला ने हाल ही में न्‍यू ब्‍लॉकचेन टेक्‍नोलॉजी आधारित करेंसी ‘पेट्रो’ लॉन्‍च किया है.

घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
भारत अगर वेनेजुएला के ऑफर के लिए तैयार हो जाता है तो उसे इस ऑफर से काफी लाभ हो सकता है, क्‍योंकि वह अपनी जरूरत का 80 फीसदी क्रूड आयात करता है. ऐसे में भारत अगर अधिकांश ऑयल इम्‍पोर्ट वेनेजुएला से करे तो यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है. इससे लोगों के साथ ही सरकार को भी बड़ी राहत मिल सकती है.

पेट्रोलियम से जुड़ा पहला क्रिप्टोकरेंसी
पेट्रो दुनिया में किसी देश द्वारा समर्थित पहला क्रिप्‍टोकरेंसी है. इसका नाम भी पेट्रोलियम से लिया गया है, क्‍योंकि इस देश में क्रूड का विशाल भंडार और और इसकी इकोनॉमी काफी हद तक इस पर निर्भर करती है. वेनेजुएला में 300 अरब बैरल का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व है. दूसरे स्‍थान पर सऊदी अरब है. उसके पास 266 अरब बैरल का क्रूड रिजर्व है.

वेनेजुएला की टीम का भारत दौरा
पिछले महीने वेनेजुएला के ब्‍लॉकचेन डिपार्टमेंट के एक्‍सपर्ट की एक टीम भारत आई थी. इस दौरान उसने दिल्‍ली स्थित एक बिटकॉइन ट्रेडिंग फर्म कॉइनसिक्‍योर से एक डील भी की. वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कॉइनसिक्योर के जरिए भारत में पेट्रो में निवेश के लिए निजी क्षेत्र दिलचस्पी दिखा चुका है.

30 फीसदी डिस्काउंट का ऑफर
बिजनेस स्‍टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि भारत के प्राइवेट सेक्‍टर से उन्‍हें अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स मिला है. रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत में वेनेजुएला ने पेट्रो के जरिए क्रूड ऑयल खरीदने पर कम से कम 30 फीसदी डिस्‍काउंट देने का ऑफर दिया.

127 देशों ने दिखाई दिलचस्‍पी
रिपोर्टों के अनुसार, पेट्रो के जरिए अभी तक 3.8 अरब डॉलर जुटाए जा चुके हैं. 127 देशों ने इसमें दिलचस्‍पी दिखाई है. 20 मई को वेनेजुएला में राष्‍ट्रपति चुनाव के बाद पेट्रो लॉन्‍च किया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे देश की इकोनॉमी में स्थिरता आएगी.

 

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