70 हजार आदिवासियों को 5 साल में उपलब्ध कराएँगे घर सी. एम्.की घोषणा

तहलका एक्सप्रेस प्रतिनिधि, बेबाक राशिद सिद्दीकी, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि आदिवासियों के लिए घरकुल योजना के तहत हर साल 10 हजार पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 2 लाख 27 हजार बेघर आदिवासियों और उसमें से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 70 हजार आदिवासियों को अगले पांच साल में घर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं महज कागज पर नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि आम जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके चलते सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामीण व जलसंधारण विभाग, नगर विकास व नियोजन विभाग की मैराथन समीक्षा बैठक ली।

ये दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग में छात्रवृत्ति को लेकर हुए अनियमितता की जांच के लिए विशेष जांच समिति के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रवास के विद्यार्थियों को भोजन के लिए दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक अकाऊंट में जमा कराई जाए। प्रयोग के तौर पर शहरी भाग के किसी होस्टल में इसको लागू किया जाए। छह महीने बाद यदि प्रयास सफल होता है तो राज्य भर में इसे लागू किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय विभाग में प्रलंबित जाति प्रमाणपत्र मामलों के निपटारे के लिए हर जिले में समिति का गठन करने को कहा। अभी 70 हजार प्रकरण प्रलंबित है। इनका निपटारा तीन महीने में कर लिया जाए। विदर्भ और मराठवाड़ा में बिजली कनेक्शन के लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। संबंधित विभाग को 2016 तक बिजली कनेक्शन का काम पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि 2016 तक मैला ढोने की कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए।