झाँसी: कुर्मी समाज प्रदेश सरकार से नाराज, लगाए गम्भीर आरोप
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को समाप्त करने में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए।
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को समाप्त करने में संलिप्त होने का आरोप (allegations) लगाते हुए। आज बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।
प्रशासन के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में समिति ने आरोप (allegations) लगाया कि प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के हकों पर डाका डाल रही है। ज्ञापन में कहा गया कि उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 33 विषयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।
आयोग द्वारा उम्मीदवारों को 1.5 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।अंतिम कट ऑफ मेरिट के विरुद्ध जाकर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के पक्षपात का सामना करना पड़ा।
निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है
ज्ञापन में इस पूरे मामले की जांच कराकर प्रदेश सरकार को पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु उचित कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में समिति के जिला अध्यक्ष अवधेश निरंजन, गुलजारीलाल निरंजन, फूलचंद्र सचान, चौधरी महेंद्र निरंजन, सुरेश निरंजन, डॉ. बीके निरंजन, विनोद निरंजन, वीरेंद्र निरंजन, मधुकर निरंजन, डॉ. कुलदीप निरंजन, उपेंद्र निरंजन, आलोक निरंजन आदि तमाम लोग मौजूद रहे।
रिपोर्टर-मदन यादव
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