बागपत: किसानों ने डीएम को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

 Farmers: कृषि बिल कानून को लेकर 74 दिनों से जारी किसान आंदोलन को लेकर शनिवार को भारतीय किसान (Farmers) यूनियन कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 10 सूत्रीय मांग उठाई है, और सरकार से कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग की है।

भारतीय किसान (Farmers) यूनियन द्वारा 6 फरवरी को चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन समाज हित को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चक्का जाम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

किसानों को 50% सब्सिडी दिए जाने की मांग

जिसके बाद शनिवार को बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रताप गुज्जर ने जनपद के अन्य किसान नेताओं के साथ जिलाधिकारी को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है।

इस मांग पत्र में तीनों कृषि बिल वापस कराए जाने, एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर लिखे गए मुकदमे वापस लेने, किसानों को गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंटल दिलाए जाने, गन्ना बकाया भुगतान कराए जाने, डीजल पर खेती के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दिए जाने की मांग की है।

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इसके साथ ही बिजली किसानों को निजी नलकूपों पर बिजली बिल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने, वर्ष 2008 की तर्ज पर किसानों को कर्जा मुक्त किए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बच्चों को शिक्षा ऋण की व्यवस्था और आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाए जाने की मांग उठाई है।

भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने अपना मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजकमल यादव को सौंपा है। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने मांगपत्र लेते हुए कहा है कि किसानों की जो भी जिला स्तरीय समस्याएं हैं .

उन समस्याओं को दूर किया जाएगा और जो शासन स्तर की समस्याएं हैं उन्हें शासन को भेजा जाएगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर संजीव चौधरी यशपाल सिंह रविंद्र चौहान आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल थे।