BJP की EC से शिकायतः कर्नाटक में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही कांग्रेस

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आयोग से उन्होंने शिकायत की है कि कर्नाटक में साफ-सुथरे और स्वतंत्र रूप से चुनाव होने चाहिए, लेकिन वहां निष्पक्ष निर्णय नहीं लिए जा रहे. हमने इस संबंध में कई बार राज्य चुनावआयोग से शिकायत की हैं.

राज्य में सत्ता बचाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की ओर से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरीकी अगुवाई में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवीने चुनाव आयोग से मुलाकात की. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी की.

गडकरी ने कहा कि राज्य में हर सुबह प्रभात फेरी निकलती है, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि यह सालों से चलता रहा है. इतना ही नहीं कांग्रेस की ओर से कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस धर्म के नाम पर मांग रही वोट

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़के वहां उपस्थित होकर लोगों को प्रेरित करते हैं कि मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट दे और अगर वे उसे वोट देंगे तो इस्लाम उन पर प्रसन्न होगा यानी राज्य में सांप्रदायिक स्तर पर प्रचार किया जा रहा है. इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है. कई जगहों पर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है.

गडकरी का कहना है कि हमने चुनाव आयोग को कहा है कि आप इस रिकॉर्ड की जांच करा लीजिए. अगर यह गलत है तो निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए. नहीं तो विश्वास नहीं बन पाएगा. कर्नाटक का चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार रही है इसलिए वह हताश है. कांग्रेस अपने पसंदीदा पदाधिकारियों के जरिए कैंपेन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. जिले के अधिकारी ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे. बीजेपी की गाड़ियों को परमिशन नहीं दिया जा रहा. उन्हें थाने में बुलाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की गाड़ियां घूम रही हैं.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात जो गडकरी ने कही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं. धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो सरासर गलत है और यह अपराध है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमेशा कार्रवाई की है. इस बार भी हमने सबूतों के साथ तमाम चीजें पेश की हैं. अब उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.