Farmers Protest: किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाकियू ने तैयार किया मास्टर प्लान, 13 जनवरी को…

केंद्र सरकार (Central Government) के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों (Farmers) का आंदोलन आज भी लगातार जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmer’s Union) किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

26 जनवरी को हर जिले में नियुक्त होंगे प्रभारी

बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों (Farmers) के आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन 13 जनवरी को कृषि बिलों की प्रतियां दहन करेगी। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस आंदोलन के मद्देनजर 26 जनवरी को हर जिले में प्रभारी नियुक्त होंगे।

ये भी पढ़ें-सहारनपुर : गंगोह पुलिस की बड़ी कामयाबी, मर्डर की बन्द गुत्थी 48 घण्टों से भी कम समय में सुलझाई

तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक

वहीं, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों (Farmers) के आंदोलन के मद्देनजर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है।

ये भी पढ़ें-बड़ी खबर: कृषि कानून के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी, इन लोगों को किया गया शामिल…

प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा है। कमेटी बनती है तो उसमें सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी। देश के कई राज्यों के किसानों ने इस बिल का समर्थन किया है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों (Farmers) को आशंका है कि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा।

ये भी पढ़ें- कृषि कानून: कमेटी को लेकर वकील ने उठाए सवाल तो CJI ने कही ये बड़ी बात…

कृषि कानून को लेकर पिछले 48 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक कमेटी गठन करने की बात कही थी, जिसके लिए सरकार और किसानों (Farmers) के पक्षकारों से कुछ नाम देने के लिए कहा था। लेकिन अब किसानों ने कमेटी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि, वह किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे. अगर सरकार बिल को वापस नहीं लेती है तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी।

किसान संघर्ष कमेटी ने कहा है कि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कुछ भी कहे, हमारी मांग सिर्फ तीनों कानूनों को वापस कराने की है। अगर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो हमारी तैयारी पूरी है और 26 तारीख को परेड निकाली जाएगी और उससे पहले 13 तारीख को लोहड़ी मनाकर कृषि बिल की कॉपी जलाएंगे और लालकिला कूच करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसान संगठन के वकील ए पी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें ( जुलूस, ढोल, नगाड़ा आदि) हो रही हैं उसे देख कर लगता है एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो।