कृषि कानूनों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए विज्ञान भवन रवाना हुए किसान नेता

कृषि कानून को लेकर पिछले 43 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों (Farmers) के साथ शुक्रवार को 8वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक के लिए दो बसों में बैठकर सिंघु बॉर्डर से किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले 4 जनवरी को बैठक हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला था। सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वहीं, किसान (Farmers) भी कानूनों के वापस लिए जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि, जबतक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, तबतक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि, कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

किसान कानून के विरोध में गुरुवार को हजारों की तादाद में किसानों (farmers) ने दिल्ली की सीमाओं जिसमें सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों की तरफ से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। इसके लिए किसानों ने यह रिहर्सल परेड के तौर पर निकाला था।

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कृषि कानून को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा? इस पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि, सरकार नए कानूनों में किसानों (farmers) को छूट देते हैं और यह कोशिश की जा रही है कि, जल्द ही किसानों के साथ ये गतिरोध खत्म हो जाए। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि, अभी फिलहाल जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ शुरूआत है आगे कीटनाशक विधेयक और बीज विधेयक होगा।

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बता दें कि, किसानों (farmers) के साथ सरकार की सात दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा रहीं और बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसानों की मांग है कि कानूनों के वापस लिए जाने तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा।