Govt Vs Twitter: ट्विटर पर सख्त मोदी सरकार, हटाने ही होंगे संदिग्ध अकाउंट्स

भारत सरकार और ट्विटर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार (Government) ने जिन अकाउंट्स को हटाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया था. उनमें से कुछ को ट्विटर ने हटाने से इंकार कर दिया है. जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. सरकार (Government) ने कहा है कि, जिन संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई थी उसे ट्विटर को हटाना ही होगा. सरकार ने ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है. सरकार ने कैपिटल हिल्स का हवाला देते हुए कहा है कि, जब वहां हुई हिंसा के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया गया तो फिर यहां पर संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे क्यों हटा जा रहा है.

ये भी पढ़े-धीरे-धीरे जॉब मार्केट में आ रहा है सुधार, इन सेक्टर में है नई नौकरियों की मांग

केंद्र सरकार ने ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी है और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया है. सरकार (Government) ने उसी के हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही है. सरकार ने ट्विटर को 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी थी. जिसमें से कुछ पर एक्शन लेने से ट्विटर ने इनकार कर दिया था. जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है.

सरकार ने अमेरिका में कैपिटल हिल और लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र किया है. सरकार ने इशारा किया है कि, ट्विटर ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया था जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था. ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुई हिंसा के बाद अकाउंट्स क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं.

सरकार (Government) ने बैठक में साफ तौर से कहा है कि, ट्विटर का भारत में व्यापार करने का स्वागत करते हैं और वो अपनी कंपनी के लिए अपने हिसाब से कानून बना सकता है. लेकिन भारत की संसद में पारित कानूनों का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

सरकार (Government) ने बैठक में टूलकिट का भी जिक्र किया है. जिसमें कहा गया है कि, ट्विटर का इस्तेमाल गलत प्रचार-प्रसार करने के लिए किया जा रहा है. जिससे भारत में माहौल बिगाड़ा जा सके. इसलिए ट्विटर को सख्त कार्रवाई करनी ही होगी.