Modi@4: पिंजरे में ही कैद रही CBI, मोदी सरकार पर भी लगे दुरुपयोग के आरोप

नई दिल्ली। पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ‘पिंजरे में बंद तोता’ और ‘मालिक की आवाज़’ बताया था. 2014 में केन्द्र में बेशक राजनीतिक कर्णधारों में बदलाव हो गया लेकिन व्यवस्था में लोकतंत्र और पारदर्शिता लाने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद भारत की इस अग्रणी जांच एजेंसी के कामकाज और कार्यशैली में कोई बदलाव आने का आभास नहीं हो रहा.

केंद्र की सत्ताधारी पार्टियों पर पहले भी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं. केंद्र में मोदी सरकार के चार वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में ऐसे कई मौके रहे, जहां उस पर अपने हितों और राजनीतिक विद्वेष निकालने के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगा.

कुल मिलाकर ऐसा कभी नहीं लगा कि केंद्र की मोदी सरकार भी CBI को पिंजरे से आजाद करने की मंशा रखती है. बल्कि ऐसे ढेरों मौके आए, जब मोदी सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर सीबीआई से जुड़े फैसले लिए और सीबीआई का मनमर्जी से इस्तेमाल किया. मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से भी सीबीआई के इस्तेमाल के आरोप लगे. आइए जानते हैं मोदी सरकार के इस चार साल के कार्यकाल में वो कौन-कौन से मौके आए, जब सीबीआई पर नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार कठघरे में खड़ी नजर आई.

राकेश अस्थाना की CBI में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति

1984 बैच के गुजरात कॉडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किए जाने को लेकर मोदी सरकार पर नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के व्यक्ति को सीबीआई में बिठाने के आरोप लगे. बता दें कि राकेश अस्थाना की छवि एक दागी अफसर की रही है. उन पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में संलिप्तता के आरोप हैं, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.

राकेश अस्थाना मोदी और अमित शाह के ख़ास माने जाते हैं और जूनियर अफसर होने के बावजूद राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डारयेक्टर बनाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहूंचा. राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर तब मुहर लग गई, जब उन्हें सीबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया. जब इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो उन्हें हटाया गया और एक नियमित डायरेक्टर चयन किया गया.

मजबूरी में की गई सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति

अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद करीब एक साल तक सीबीआई प्रमुख का पद खाली रहा. इस बीच स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए मोदी और शाह के नजदीकी राकेश अस्थाना ही बतौर अंतरिम निदेशक सीबीआई प्रमुख का कामकाज देख रहे थे. दरअसल मोदी और शाह राकेश अस्थाना को ही सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए रखना चाह रहे थे, लेकिन एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाब तलब के बाद दबाव में केंद्र सरकार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख नियुक्त करना पड़ा.

आलोक वर्मा की नियुक्ति का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. आलोक वर्मा के पास सीबीआई या विजिलेंस विभाग में काम करने का अनुभव न होने के नियम हवाला देकर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे वरिष्ठ होने के नाते आलोक वर्मा की नियुक्ति पर मुहर लगा दी.

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ धड़ाधड़ छापेमारी, गिरफ्तारी

UPA-2 कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आए दिन छापेमारी और पूछताछ को लेकर भी सीबीआई पर मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेता को परेशान करने के आरोप लगे. कांग्रेस ने राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए कार्ति चिदंबरम को सीबीआई के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया.

एयरसेल मैक्सिस डील केस में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार भी किया और 12 दिन तक हिरासत में भी रखा. बता दें कि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्ति चिदंबरम को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि सीबीआई के कई आदेशों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है.

NDTV पर छापेमारी

मोदी सरकार में भी सीबीआई की हर चाल राजनीतिक रूप से प्रेरित होने की बू मारती रही. एनडीटीवी के सह संस्थापकों प्रणव राय और राधिका राय के आवास पर हुई अचानक छापेमारी के बाद भी मोदी सरकार पर व्यक्तिगत रंजिश के तहत कार्रवाई के आरोप लगे. बता दें कि सीबीआई ने यह छापामारी 2010 में ICICI बैंक से न्यूज चैनल द्वारा लिए गए 350 करोड़ रुपए के कर्ज की अदायगी में कथित धांधली के संबंध में की थी. लेकिन 7 साल में पहली बार अचानक की गई छापेमारी ने उल्टे सीबीआई की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और मोदी सरकार पर अपने कामकाज की आलोचना करने वाले टेलीविजन चैनल को दबाने की कोशिश के आरोप लगे.

वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर छापेमारी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई के छापे के वक्त भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा. वीरभद्र पर आरोप है कि वर्ष 2009 से 2012 के बीच तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपने व परिवार के नाम पर कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 6.03 करोड़ रुपये ज्यादा की संपत्ति अर्जित की. इस मामले में सीबीआई ने वीरभद्र की बेटी की शादी के दिन ही उनके 11 ठिकानों पर छापे मारे थे. वहीं वीरभद्र और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया और मोदी सरकार पर विद्वेषपूर्ण ढंग से कार्रवाई का आरोप लगाया.

केजरीवाल सरकार और केंद्र का टकराव

मोदी सरकार पर सबसे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया, वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय तक पर छापे की खबर आई. केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो वहीं कुमार का आरोप था कि सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने के लिए उन पर दवाब बनाया.

शारदा-नारदा के जरिए ममता को घेरने की कोशिश

मोदी सरकार और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के लिए निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला भेदना इन चार वर्षों के दौरान चुनौती बना रहा. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता शारदा चिटफंड और नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की जांच के घेरे में आए और राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा सहित कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई.

नारदा मामले में सीबीआई ने टीएमसी के 12 मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ आरोप दर्ज किया. वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी को धौंस दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. ममता का आरोप है कि उनकी पार्टी ने भगवा पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया, इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है.

लालू परिवार के केस

JD(U) के RJD से गठबंधन तोड़कर वापस BJP के साथ सत्ता बनाने के बाद और लालू प्रसाद के चारा घोटाला मामले में जेल जाने के बाद से सीबीआई ने जिस तरह उनके परिवार के एक-एक सदस्य के खिलाफ तेजी कार्रवाइयां शुरू की, उसे भी मोदी सरकार की बदले की नीति के तौर पर देखा जा रहा है. बल्कि यहां तक कहा गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई द्वारा बनाए गए दबाव के चलते ही नीतीश कुमार ने लालू से अपना गठबंधन तोड़ा.

लालू के बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी ने अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार की FIR को बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया. उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी की शह पर यह सब हो रहा है.

कुल मिलाकर जिस मोदी सरकार के इन चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने चुनिंदा मामलों में अति-त्वरित गति से कार्रवाइयां कीं और कुछ मामलों में अपनी पुरानी हाथी चाल सी तेजी रखी, उससे विपक्ष और देशवासियों के एक बड़े हिस्से को यह कहने का मौका मिला कि मोदी सरकार भी सीबीआई पर उसी तरह नियंत्रण रखना चाहती है, जिस तरह के आरोप कांग्रेस के कार्यकाल में लग रहे थे.

 

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