Farmers Protest: ‘हम यहां ठंड से मर रहे हैं और सरकार हमें…
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 52 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 52 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों (Farmers) और सरकार के बीच अबतक 8 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा साबित हुईं और कोई भी हल नहीं निकला। अब अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है। कड़ाकें की ठंड के बावजूद किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं।
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भारतीय किसान सभा के महासचिव ने कही बड़ी बात…
वहीं, किसान यूनियन के सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष लोगों की कमेटी गठित करने की याचिका पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सुयंक्त किसान मोर्चा ने तो ऐसी बात सोची भी नहीं और न ही चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में नहीं गए और अभी भी जाने का सवाल नहीं है।
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि ‘हम करीब दो महीने से ठंड के मौसम में मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सरकार हमें ‘तारीख पे तारीख’ दे रही है। इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है, ताकि हम थक जाएं और जगह छोड़ दें। यह उनकी साजिश है।’
फंडिंग के मामलो को लेकर पूछताछ
वहीं एनआईए (NIA) ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को फंडिंग के मामलो को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ये फंडिंग भारत विरोधी संगठनों की ओर से कई एनजीओ को की गई है। इसी बाबत लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, 17 जनवरी को बलदेव सिरसा से पूछताछ की जा सकती है। बलदेव सिंह सिरसा सरकार के साथ होने वाली बैठकों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) खालिस्तानी संगठनों और उससे जुड़े एनजीओ की फंडिंग पर नजर रखे हुए है। एनआईए (NIA) ने खालिस्तानी संगठन और इनके द्वारा किए जाने वाले एनजीओ (NIA) की फंडिंग की लिस्ट तैयार की है।
यूएपीए के तहत नोटिस
वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें व किसान संघर्ष में सेवा निभा रहे किसानों (Farmers) को परेशान करने के लिए यूएपीए के तहत नोटिस भेजे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें जो नोटिस भेजा है, उसमें उन्हें 17 जनवरी को दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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