कोरोना के खतरे को देखते हुए राजधानी में कर्फ्यू लगाने जा रही सरकार!

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।

इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। बाकी राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू लगाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब किया। अदालत के सवालों के जवाब में आम आदमी पार्टी (आप) वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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इस दौरान हाईकोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम बेड की कुल संख्या नहीं पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को मिटा दिया गया है, छपाई स्पष्ट नहीं है, हम इसे पढ़ नहीं सकते।

दिल्ली में कोरोना के हालात में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आईसीयू बेड को लेकर हमारे पिछले आदेश पर आपका अनुपालन अपर्याप्त है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के कोविड हेल्थकेयर सेंटर में ऐसे समय में बेड्स क्यों खाली हैं, हेल्थकेयर सेंटर के जानकारी की विज्ञापन के लिए क्या किया।

इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि 6-8 दिनों में दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। सरकार ने कहा कि हम RWA के साथ भी बात कर रहे हैं।

 

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