SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी. अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वां वित्त आयोग बनाने को मंजूरी दी है. उन्‍होंने कहा कि इसके नियम व शर्तें समय आने पर अधिसूचित होंगी.

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. इसका लाभ 31 सुप्रीम कोर्ट के, 1000 हाईकोर्ट के और 2500 रिटायर जजों को मिलेगा.

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमने रूस के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध का मुकाबला करने के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है.

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों से वेतन बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू करने की अनुमति दे दी है. इतना ही नहीं यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है.

जेटली ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा और पांच दिसंबर तक चलेगा. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्‍द्र को भी मंजूरी दी गई है.