अधूरा रह गया सांसदों से आदर्श ग्राम बनवाने का मोदी का सपना

इस योजना में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा तीन चरणों में तीन-तीन गांवों को गोद लिया जाना था. पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा था, ‘इससे अच्छी राजनीति के द्वार खुलेंगे.’ ऐसा हुआ भी जब उनके आह्वान पर शीर्ष कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी गांवों को गोद लिया.

क्या है आदर्श ग्राम योजना

हर सांसद अपने इलाके में कोई भी गांव चुन सकता है, लेकिन इनमें उनका अपना गांव या ससुराल का गांव नहीं होगा. सांसद आदर्श योजना की तीन विशेषताएं होनी चाहिए थीं- यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी हो. पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा के समय कहा था, ‘आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं. योजनाओं को एक जगह पर ले जाने से कठिनाइयां, कमियां और इन्हें सरल बनाने का रास्ता सामने आएगा. फिर जाकर व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा.’

एक सांसद को गोद लेने थे 3 गांव

इस योजना में 2016 तक प्रत्येक सांसद को एक-एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था. 2019 तक दो और गांवों और 2024 तक आठ गांवों का विकास किया जाना था. पीएम ने राज्य सरकारों से भी अपील की थी कि वे विधायकों को इस योजना के लिए प्रोत्साहित करें तो हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 से 6 और गांव विकसित हो सकते हैं.

पीएम मोदी ने तीन गांव लिए गोद

इस योजना की शुरुआत के मौके पर मोदी ने कहा था, ‘हम सब मिलकर एक रचनात्‍मक राजनीति का द्वार खोलेंगे और राजनीतिक छूआछूत से परे होकर काम करेंगे. पिछली सदी के महापुरुषों जयप्रकाश नारायण, महात्‍मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय का असर किसी न किसी पर आज भी है. इन सबसे प्रेरणा लेकर हम इस काम को आगे बढ़ाएं.’ इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव, नागेपुर गांव और काकड़िया गांव को गोद लिया. यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रायबरेली के उडवा गांव को गोद लिया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के डीह गांव को गोद लिया.

सरकारी रिपोर्ट में मुताबिक योजना सफल

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यह योजना काफी सफल रही है. नवंबर 2017 को केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 19,732 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और 7,204 पर काम चल रहा है. वैसे, सरकार चाहे जो भी दावे करे, देश की अन्य योजनाओं की तरह पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना भी धरातल तक नहीं पहुंच सकी. इसके पर्याप्त कारण भी हैं.

फंडिंग का विशेष इंतजाम नहीं

इस योजना को जिस तरह से प्रचारित किया गया, उसके स्तर पर इसकी फंडिंग के इंतजाम नहीं किए गए. इसके लिए कोई नया फंड निर्धारित नहीं हुआ. सांसदों को बताया गया था कि देश में चल रही मौजूदा योजनाओं- इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, बैकवर्ड रीजंस ग्रांट फंड, सांसद निधि, ग्राम पंचायत की कमाई, केंद्र और राज्य वित्त आयोग निधि और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के ही पैसे का इस्तेमाल किया जाए.

सांसदों ने ही दिखाई बेरुखी

इस योजना के चीन चरण थे. पहले चरण के तहत 2014 से 2016 के बीच एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था. इस दौरान 543 लोकसभा सांसदों में से 500 सांसदों ने और 245 राज्यसभा सांसदों में से 203 सांसदों ने गांवों को गोद लिया. दूसरे चरण यानी 2016 से 2018 के बीच केवल 340 लोकसभा सांसदों और 126 राज्य सभा सांसदों ने गांवों को गोद लिया. तीसरे चरण यानी 2017 से 2019 के बीच गांवों को गोद लेने वाले सांसद और कम हो गए. अब तक केवल 141 लोकसभा सांसदों और 32 राज्यसभा सांसदों ने ही गांवों को गोद लिया है.

बुरा हो गया आदर्श ग्रामों का हाल

सांसदों के गोद लिए कई गांवों को आदर्श गांव घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन गांवों की हालत पहले जैसी हो गई. इन गांवों में खुद पीएम मोदी के गोद लिए दो गांव- जयापुर और नागेपुर भी शामिल हैं. यहां पर सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कई काम कराए गए थे, जिनकी गुणवत्ता कुछ महीनों बाद ही सामने आने लगी. आदर्श गांवों की हालत क्या है, इसे जानने के लिए पीएम मोदी के गोद लिए गए दो गांवों- जयापुर और नागेपुर की पड़ताल उचित रहेगी कि वे मानकों पर कितने खरे उतरते हैं-

1- सड़क

पीएम मोदी के गोद लेने के बाद वाराणसी से करीब 30 किमी दूर जयापुर और नागेपुर की ओर आने वाली सड़कें शुरुआत में गड्ढामुक्त हो गई थीं. लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो मॉनसून के सीजन यानी अक्टूबर 2016 तक ही इन गांवों की 10 किमी लंबी सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. वहीं, जयापुर गांव में बनाए गए बस शेल्टर में बेंच तक नहीं बची हैं और लोग वहां बैठकर ताश खेलते हैं.

2- सफाई

इन गांवों में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, हालांकि उसकी परिणिती भी खास नहीं रही. दोनों गांवों में करीब 400 शौचालय बनाए गए, लेकिन इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया था कि इनमें से केवल 20 फीसदी ही इस्तेमाल हो रहे हैं. किसी में दरवाजे नहीं थे तो किसी में पानी. शौचालयों के गड्ढे भी उनके नीचे बनाए गए, जिससे उन्हें इस्तेमाल करना तक दूभर हो गया.

3- बिजली

इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया कि जयापुर के पड़ोसी गांवों में छह-सात घंटे बिजली मिलती है, जबकि इस गांव में 12 से 14 घंटे बिजली आने लगी. इसकी वजह वहां 70 लाख रुपये की लागत से लगे 25 केवी के सोलर पैनल हैं. नागेपुर में भी 50 केवी के सोलर पैनल लगाए जाने थे, लेकिन जमीन न मिलने से यह मामला लटका पड़ा है. हालांकि, कुछ समय बाद जयापुर के पैनल की बैटरी चोरी हो गई थी और यह खबर सुर्खियों में छाई रही थी.4- रोजगार

दोनों गांवों के युवाओं को अब भी रोजगार के अवसरों का इंतजार है. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जयापुर गांव पहले हैंडलूम पर निर्भर था. बाद में यह नई तरीके के खेती करने के लिए जाना जाने लगा. पीएम मोदी के इस गांव को गोद लेने के बाद से युवाओं की उम्मीदें बढ़ गईं. उनका रुझान खेती के बजाए जल्द पैसे कमाने के लिए ठेकेदारी की ओर बढ़ा. इन गांवों के कई लोगों ने यह सोचकर बैंकों में खाते खुलवाए कि पीएम की ओर से उनके खातों में पैसे डलवाए जाएंगे.

5- स्वास्थ्य और पानी

जयापुर गांव के लोगों को आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र का इंतजार है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में आज भी असपताल नहीं है. 800 परिवारों वाले गांव जयापुर में पेयजल के लिए दो बोरिंग पंप लगाए गए, जिसमें से एक अक्सर खराब पड़ा रहता है. इन्हें चलाने के लिए लगाया गया जनरेटर भी चोरी हो गया. प्रशासन इसकी जिम्मेदारी गांववालों पर डालता है कि उन्हें आदर्श गांव के संसाधनों का ख्याल रखना चाहिए.

क्या कहती है संसदीय समिति की रिपोर्ट

हाल रही में शहरी विकास पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि फंडिंग और उचित कार्ययोजना के अभाव में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों में ही सफल होंगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मोदी सरकार की छह शीर्ष योजनाओं में केवल 21 फीसदी फंड का ही इस्तेमाल हो सका.

ये हाल ‘स्मार्ट सिटी’ समेत उन योजनाओं का है जिनके लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई थी. आदर्श ग्राम योजना के लिए तो सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त फंड का इंतजाम नहीं है. ऐसे में CSR के भरोसे आदर्श गांव बनाने का पीएम का सपना सच होता नहीं दिख रहा है. पीएम मोदी के ही गोद लिए गांवों का यह हाल तब है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी ही पार्टीकी सरकार है.