कॉलेजियम का सम्मान, लेकिन मैं पोस्ट ऑफिस नहीं: रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका में जजों का बड़ा स्थान होता है. मुझे भरोसा है वह उसे ठीक करेंगे. जहां तक न्यायपालिका की नियुक्तियों का सवाल है, रविशंकर ने कहा कि केएम जोसेफ के नाम पर यदि हमने री-कंसीडर करने के लिए कहा तो यह हमारा अधिकार है. रविशंकर ने कहा कि बतौर कानून मंत्री हमारी जिम्मेदारी है कि नियुक्तियां ठीक हो और कानून मंत्रालय उसकी परख करे. रविशंकर  ने कहा कि हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस भूमिका में नहीं बैठे हैं.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1993, 1998 और 2015 के फैसले में साफ किया है कि केन्द्र सरकार कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं. इन फैसलों के आधार पर ही हमने अपने अधिकारों  पर चलने का काम किया है.

मोदी सरकार न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भरोसा रखती है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में फ्रैक्चर्ड मैनडेट नहीं था. हमें कर्नाटक की जनता ने 5-7 सीटें कम दी लेकिन हम सबसे बड़े दल के तौर पर उभरे. लिहाजा, मैनडेट बीजेपी सरकार के पक्ष में था. रविशंकर ने कहा कि देश में कई चीजें बीजेपी के खिलाफ प्रायोजित ढंग से की जाती है. कांग्रेस हर बार हारने के बाद बीजेपी पर आरोप मढ़ती है.

क्या चार साल में संविधान  पर खतरा बढ़ा है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रायोजित प्रचार किया जा रहा है. क्या राज्यपाल की भूमिका अब राजनीतिक हो चुकी है और इस व्यवस्था को नए सिरे से सोचने की जरूरत है? वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कांफ्रेस से साफ है कि संविधान पर खतरा है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका ने यदि अपनी व्यवस्था को अंदर से दुरुस्त करने का काम शुरू किया है तो वह उन्हें करना चाहिए.

रविशंकर ने कहा कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती है और यह सिर्फ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा प्रायोजित प्रचार है. कानून मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस की परंपरा रही है कि वह न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है और आज जब वह विपक्ष में बैठी है तो बीजेपी के खिलाफ प्रायोजित प्रचार करने का काम कर रही है.