नगालैंड में बीजेपी-एनडीपीपी की सरकार बनना तय, रियो होंगे मुख्यमंत्री

नगालैंड में सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के 15 साल के शासन का अंत हो गया है. बीजेपी-एनडीपीपी गठबंधन ने एनपीएफ को पराजित कर नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है. तीन बार मुख्यमंत्री रहे नेफियू रियो इस गठबंधन के नेता होंगे.

राज्य की 60 असेंबली सीटों में से 59 के लिए वोटों की गिनती शनिवार को संपन्न हुई जबकि रियो को कोहिमा जिले के नार्थन अंगामी-2 सीट से पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था. 2013 के असेंबली चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस साल 12 सीटें जीत ली हैं. जबकि नई बनी पार्टी नेशलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने 17 सीटें जीती हैं. एनपीएफ ने 27 सीटें जीती हैं जो कि 2013 के मुकाबले 11 सीटें कम हैं. नेशलिस्ट पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को दो सीटें मिली हैं जबकि जेडीयू ने एक सीट जीती है.

जे पी नड्डा बनाए गए पर्यवेक्षक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जे पी नड्डा ने बताया कि बोर्ड ने नगालैंड के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. इस राज्य में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी. नड्डा और पार्टी के महासचिव अरुण सिंह नगालैंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अल्फोंस कन्नाथनम मेघालय के लिए पर्यवेक्षक होंगे.

असेंबली चुनावों से पहले तक नगालैंड में बीजेपी एनपीएफ सरकार का हिस्सा थी लेकिन एनडीपीपी से गठबंधन नहीं करने के लिए वह बीजेपी गठबंधन से अलग हो गई. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रिजिजू ने कहा कि भाजपा विकास के एजेंडा के साथ काम कर रही है और नगालैंड में भी ऐसा करती रहेगी. रिजिजू ने कहा कि नगालैंड में चुनाव काफी अहम हैं और मोदी के पूर्वोत्तर के लिए सपनों के रोडमैप ने लोगों का दिल जीता है.

We have two topmost priorities. First is the Naga political issue, we should bring solution as early as possible because PM is very concerned & an agreement will be signed on Aug 10. Second is the development aspect, infrastructure & railways: Former Nagaland CM Neiphiu Rio, NDPP

प्राथमिकता में है विकासः रियो

पूर्व मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने कहा, हमारे सामने कई प्राथमिकताएं हैं. पहला नगा का राजनीतिक मुद्दा है जिसे हम जल्द से जल्द सुलझा लेंगे. पीएम मोदी इसे लेकर आश्वस्त हैं और इस पर 10 अगस्त को एक संधि भी होनी है. दूसरी प्राथमिकता विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे है.

 

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