GDP से महंगाई तक अर्थव्यवस्था के इन पैमानों पर कितना खरे उतरे मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के चार साल पूरे होने वाले हैं. ये चार साल यदि केन्द्र सरकार के आर्थिक फैसलों के लिहाज से बेहद अहम साबित हुए हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद खास रहे हैं. मई 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन लाने का वादा किया था. साथ ही विदेशी निवेशकों का रुख भारत की ओर मोड़ने का वादा किया गया और ईज ऑफ बिजनेस डूईंग बिजनेस इंडेक्स में बड़े सुधार के साथ-साथ देश की 125 करोड़ की आबादी से कहा कि उनके कार्यकाल में सबका साथ- सबका विकास नीति पर चलते हुए अच्छे दिन लाए जाएंगे.

इन सभी वादों को चार साल पूरा होने जा रहा है. क्या बीते चार साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को पूरा किया? इसे समझने के लिए बीते चार साल के दौरान देश के इन आर्थिक आंकड़ों को देखने की जरूरत है:

1. जीडीपी और विकास दर

कांग्रेस से 2014 में सरकार की कमान लेने के बाद से मोदी सरकार को सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में राहत मिली है. अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान देश की जीडीपी में औसतन 7 फीसदी से अधिक ग्रोथ देखने को मिली है. इन चार साल के दौरान लंबा समय ऐसा भी रहा कि भारत ने जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में चीन को भी पीछे छोड़ने का काम किया. वहीं देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विश्व बैंक, आईएमएफ समेत कई अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से तेज ग्रोथ मिलने की उम्मीद जाहिर की है.

2. महंगाई दर

केन्द्र की सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई दर थी. मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद अप्रैल 2014 में खुदरा महंगाई दर 8.33 फीसदी पर थी. अप्रैल 2017 में महंगाई दर घटकर 2.99 फीसदी पर पहुंच गई. वहीं अप्रैल 2018 में खुदरा महंगाई दर 4.58 फीसदी पर है. हालांकि जानकारों का मानना है कि 2014 से 2017 तक महंगाई दर में गिरावट की प्रमुख वजह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमत रही वहीं 2017 से 2018 के बीच एक बार फिर महंगाई दर में इजाफा भी कच्चे तेल की कीमत 2014 के पूर्व के स्तर पर जाने के कारण है.

3. बेरोजगारी दर

आम चुनाव 2014 में यूपीए सरकार की हार के पीछे अहम कारणों में बढ़ती बेरोजगारी शुमार थी. लेकिन बीते चार साल के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी के आंकड़ों में सुधार का इंतजार जारी रहा. श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2018 आते-आते भारत दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारों वाला देश बन चुका है. वहीं समावेशी विकास के एक अहम इंडेक्स में भारत दुनियाभर के देशों की सूची में 60वें नंबर पर है.

गौरतलब है कि 2014 में मोदी सरकार ने जब कमान संभाली तब बेरोजगारी का आंकड़ा 6 साल के निचले स्तर 3.41 फीसदी पर था. 2015 में यह बढ़कर 3.49 फीसदी तो 2016 में 3.51 फीसदी पर पहुंच गया. 2017 में यह एक बार फिर 2010 के आंकड़ों के बराबर 3.53 फीसदी पर पहुंच गया. आईएलओ ने 2018 में भी 3.5 फीसदी से ऊपर बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया है.

4. रुपया बनाम डॉलर

आम चुनाव 2014 से पहले भारतीय रुपये पर चालू खाता घाटा का बड़ा संकट छाया था. इसके चलते चुनावों से पहले नरेन्द्र मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना भी की थी. लेकिन मई 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के स्वास्थ में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला. मोदी सरकार चुनी जाने के बाद 16 मई 2014 को एक डॉलर के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपया 58.78 के स्तर पर था.

24 मई 2016 तक डॉलर के मुकाबले रुपया अपने न्यूनतम स्तर 68.87 पर पहुंच गया. वहीं 2017 रुपये के लिए अच्छा साबित हुआ और इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 6 फीसदी की मजबूती देखी गई. हालांकि यह मजबूती 2018 में गायब हो गई और जनवरी से मई 2018 तक की अवधि में रुपये ने 6 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज कर ली है.

5. शेयर बाजार

इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय शेयर बाजार का सबसे अहम सेंटिमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. मई 2014 में एक्जिट पोल के नतीजे आने से लेकर कर्नाटक चुनाव के एक्जिट पोल के नतीजों तक शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स ने सलामी दी है. इसकी शुरुआत सेंसेक्स ने 9, 10 और 13 मई 2014 को आम चुनावों के एक्जिट पोल के नतीजे पर लगभग 1500 अंकों की उछाल के साथ की.

बीते चार साल के दौरान सेंसेक्स ने एक के बाद एक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं हालांकि बीच में कुछ मायूसी के क्षण भी रहे हैं जब 11 फरवरी 2016 को सेसेंक्स 22,951 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं साल दर साल के आंकड़ों को देखें तो मई 2014 में सेंसेक्स ने 22,494 के स्तर से उछाल लगाते हुए मई के ही अंत तक 24,217 के स्तर को पार कर लिया.

इसके बाद लगातार रिकॉर्ड चाल के साथ सेंसेक्स ने जनवरी-फरवरी 2015 के दौरान 29,361 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया. हालांकि इसके बाद एक साल तक सेंसेक्स ने नोटबंदी के दबाव में इस स्तर के नीचे ही काम किया लेकिन अप्रैल-मई 2017 एक बार फिर सेंसेक्स के लिए बेहद खास रहा जब वह 29,000 के स्तर से आगे बढ़ते हुए 30,000 के स्तर पर दस्तक देने लगा.

मई 2017 में जब मोदी सरकार अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही था तब सेंसेक्स ने 30,000 के स्तर को छूते हुए 31,000 को भी पार कर लिया. इसके बाद 2017 से लेकर मई 2018 तक सेंसेक्स की चाल खास रही और अब जब मोदी सरकार अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर रही है सेंसेक्स 35,387 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

 

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