आरटीआई के मुताबिक सीएम आवास और कार्यालय पर लाखों का हाउस टैक्स बकाया

तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, लखनऊ। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्व वसूली समेत सूबे के तमाम प्रशासनिक कार्यों की दिशा और दशा तय करता है लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर और आवास नगर निगम के लाखों रुपए के हाउस टैक्स के बकाएदार हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दी गई सूचना में यह खुलासा हुआ है।
सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा द्वारा पिछले साल 28 नवम्बर को दी गई आरटीआई अर्जी के गत सात जुलाई को दिए गए जवाब में लखनऊ नगर निगम ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर कुल 63 लाख 31 हजार 266 रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। जवाब के मुताबिक इस धनराशि में 12 लाख 64 हजार 307 रुपए बकाया नया है, जबकि 50 लाख 66 हजार 958 रुपए का पुराना बकाया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री आवास पर भी तीन लाख 53 हजार 662 रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम के दस्तावेजों में मुख्यमंत्री आवास भवन संख्या जीबी-133 के तौर पर दर्ज है। गौरतलब है कि दोनों ही बकाया पिछली एक अप्रैल तक जमा करने थे। इसके अलावा, जवाहर भवन, इन्दिरा भवन और जनपथ भवन जैसी सरकारी इमारतें भी नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शुमार हैं।