कालेधन के खिलाफ कार्यवाही के लिए भारत व सेशल्स के बीच करार

नई दिल्ली। कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत भारत ने सेशल्स के साथ कर संबंधी मुद्दों पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों ने सुरक्षा व रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ बनाने के लिए भी समझौते किए हैं।
बीते 15 साल में सेशल्स से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामूली, सिर्फ लगभग 1100 करोड़ रपये रहा है लेकिन हिंद महासागर स्थित यह द्वीप देश ऐसी जगहों में गिना जाता रहा है जो धन को इधर उधर भेजने वालों के लिए सुरक्षित विदेशी स्थान माने जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल के बीच यहां बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच कर सूचना आदान प्रदान संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से कर चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी वहीं दोनों देशों के अधिकारी संदिग्ध कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई में एक दूसरी की मदद कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि काले धन के खुलासे के सरकार के प्रयासों के तहत पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की मंजूरी दी थी।
इस तरह के समझौते कुछ अन्य विदेशी कर केंद्रों से भी किए जा चुके हैं जिनमें बहामास, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आईलैंड, जिब्राल्टर, गुएरनसे, आइल आफ मैन, जर्सी, लिंकटेनस्टाइन, मोनाको व सेन मैरिनो शामिल है।
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