जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ‘कुतर्क’ पर आधारितः वित्त मंत्री अरुण जेटली

‘द NJAC जजमेंट- ऐन ऑल्टरनेटिव व्यू’ टाइटल से लिखे गए फेसबुक पोस्ट को वित्त मंत्री जेटली ने अपना निजी विचार बताया है।

जेटली ने लिखा है, ‘इस फैसले ने संविधान के एक बुनियादी ढांचे को बरकरार रखा है लेकिन इसने संविधान के पांच अन्य बुनियादी ढांचे को कमजोर कर दिया है। ये हैं, संसदीय लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार, मंत्रि परिषद, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और चुना हुआ विपक्ष का नेता। बेंच के बहुमत ने यह बुनियादी गलती की है।’

उन्होंने कहा, ‘एक संवैधानिक अदालत को संविधान की व्याख्या करते वक्त संविधान के सिद्धांतों पर जजमेंट देना होता है। ऐसा कोई संवैधानिक सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र और उसके संस्थानों को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बचाया जाए।’