जाओ कहीं, नंबर वही : तीन जुलाई से देश भर में NMNP लागू करेंगी मोबाइल कंपनियां


क्या है NMNP?
NMNP ऐसी सर्विस है जिसके तहत कंपनियां मोबाइल यूजर्स को सर्किल बदलने यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बावजूद सेम नंबर पर बिना रोमिंग चार्ज लिए मोबाइल सर्विस मुहैया कराएंगी। यानी सर्कल बदलने पर अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। तब भी नहीं, जब आप अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बदल लें। यानी मौजूदा कंपनी छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी की मोबाइल सर्विस लेने लगें।
किसे मिलेगा फायदा
प्रीपेड और पेास्टपेड, दोनों के यूजर्स इस सर्विस का फायदा ले सकते हैं।
कैसे यूज कर सकेंगे NMNP?
– सर्विस लेने के लिए फोन कॉल या एसएमएस के जरिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। एयरटेल के यूजर्स 1800-103-111 नंबर पर कॉल कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
– भारती एयरटेल के डायरेक्टर (मार्केट ऑपरेशंस) अजय पुरी ने एक बयान में कहा- एयरटेल के नेटवर्क के अंदर 24 घंटे में पोर्टिंग की रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाएगी। पोर्टेबिलिटी होने तक रोमिंग पर इनकमिंग फ्री रहेगा।
– प्री-पेड यूजर्स अपना बैलेंस ट्रांसफर करा सकेंगे। पोस्ट-पेड यूजर्स भी अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करा सकेंगे।
– वोडाफोन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक माथुर ने कहा- नेशनल पोर्टेबिलिटी प्री-पेड और पोस्ट पेड यूजर्स के लिए एकसाथ शुरू की जा रही है। इसका हमारे 18 करोड़ यूजर्स फायदा उठा सकेंगे।
– एयरटेल के एमपी-छत्तीसगढ़ सर्कल के कॉर्पोरट कम्युनिकेशन हेड पुनीत गुप्ता ने dainikbhaskar.com को बताया- अगर आप किसी दूसरे स्टेट या सर्किल में जाते हैं तो आपके मोबाइल यूसेज पर रोमिंग चार्ज लगेगा। लेकिन जिस दिन से आप नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर देंगे, उस दिन से रोमिंग चार्ज नहीं लगेगा।
– वोडाफोन के एमपी-छत्तीसगढ़ सर्कल के सेल्स हेड मनीष कुमार ने dainikbhaskar.com को बताया कि यूज़र्स जिस स्टेट में जा रहे हैं, उन्हें उसी स्टेट में जाकर नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करना होगा। मान लीजिए, आप दिल्ली छोड़कर पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं तो आप दिल्ली से पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
– इस फैसिलिटी के साथ कोई हिडन चार्ज नहीं होगा।
किन राज्यों में लागू नहीं होगी नेशनल पोर्टेबिलिटी?
एयरटेल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा पहलू के मद्देनजर नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू नहीं होगी।
सरकार ने क्या रखी थी डेडलाइन?
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 3 मई से ही नेशनल नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू करने को कहा था। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के एसोसिएशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा था कि अपने नेटवर्क में तकनीकी बदलावों के लिए वे डेडलाइन बढ़ाना चाहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स ने 8 हफ्ते का वक्त मांगा था। इसलिए सरकार ने डेडलाइन 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
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