मोदी सरकार ने पूरा किया शौचालयों के निर्माण का वादा

Untitled-2तहलका एक्सप्रेस, नई दिल्ली। भले ही मोदी सरकार की कई योजनाएं अभी वक्त से पीछे चल रही हों, लेकिन एक वादा उसने तय समय पर पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश की आजादी से दो दिन पहले यानी 13 अगस्त तक देश के सभी सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है ।
केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना 13 अगस्त की शाम तक 98.32 फीसदी तक पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ देश भर के स्कूलों में सिर्फ 7,000 शौचालयों (करीब 1.6 फीसदी) का ही निर्माण बाकी है। आजादी की सुबह के दस्तक देने तक यह काम भी पूरा होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ के अधिकारी स्वच्छ विद्यालय मिशन पर सीधी नजर रख रहे हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस तक इसे पूरा करने का भी लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत जिन 7,030 शौचालयों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, उनमें से सबसे अधिक 6600 ओडिशा के हैं, जबकि बिहार में 250 और छत्तीसगढ़ में 90 शौचालयों को पूरा करने का काम 13 अगस्त तक जारी था। सरकारी कंपनियों की जिम्मेदारी वाले 6,769 शौचालयों का अब तक निर्माण नहीं हुआ है, जबकि निजी सेक्टर की कंपनियां भी 253 टॉइलट अब तक नहीं बना पाई हैं।
सरकारी कंपनी कोल इंडिया शौचालयों के निर्माण में सबसे पीछे चल रही है। वहीं, निजी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस अपने हिस्से के 252 शौचालयों में से सिर्फ पांच का ही निर्माण कर पाई है। इस मामले में खुद सरकार का रेकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, उसके फंड से बनने वाले शौचालयों में से सिर्फ आठ का ही निर्माण बाकी है। देश भर स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाने की योजना को पूरा करने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया था।

 

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