यूपी में IPS के बाद अब IAS हुआ बागी, SC से की सरकार की शिकायत

विजय शंकर पांडेय वही अफसर हैं, जिन्होंने 1997 में भ्रष्ट आईएएस अफसरों का गुप्त रूप से चुनाव कराया था। गोपनीय ढंग से कराए गए इस चुनाव ने विजय शंकर पांडेय को पूरे देश में चर्चित कर दिया था। इस सूची में नीरा यादव, एपी सिंह और बृजेंद्र यादव को यूपी के टॉप थ्री भ्रष्टों में चुना गया था। 1979 बैच के आईएएस विजय शंकर पांडेय को मायावती सरकार ने 16 अप्रैल 2011 को प्रमुख सचिव सूचना, सचिवालय प्रशासन और खाद्य-औषधि नियंत्रण विभाग के पद से हटाकर सदस्य राजस्व परिषद के पद पर भेज दिया था। उनके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए हुई थी, क्योंकि वे इंडिया रिजुवनेशन इनीशिएटिव नामक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के संस्थापक बने। साथ ही सरकार से अनुमति लिए बिना ही विदेश से कालेधन को वापस लाने और देश के सबसे बड़े टैक्स चोर हसन अली के खिलाफ चल रही जांच की सुस्त रफ्तार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस गलत कार्रवाई के लिए उन अधिकारियों की तलाश होनी चाहिए, जो इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उनसे अर्थदंड की धनराशि वसूली जाए।