योगी सरकार ने 3.84 लाख करोड़ के बजट से पेश किया विकास का रोडमैप

लखनऊ। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले बजट को विधानसभा में पेश किया. 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत हो.

बजट के मुख्य बिंदु

• • यूपी में विकास करना ही योगी सरकार का लक्ष्य

• • अगले पांच सालों में 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना

• • आपराधिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा है-निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं.

• • प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना सरकार का लक्ष्य

• • इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है. बजट में ग्रामीण और शहरों का ध्यान रखा गया है.

• • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पांच शहरों में मेट्रो, मेक इन यूपी, पॉवर फॉर आल समेत अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना.

• • बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर

• • जल्द ही टेक्सटाइल पालिसी लेकर आएगी सरकार

• • 55781 करोड़ की नई योजनाएं बजट में शामिल

• • एक राष्ट्र-एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया गया

• • कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

• • किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़

• • किसानों की कर्ज़ माफी के लिए बजट में 36 हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था

• • स्वस्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य

• • गंगा किनारे 1227 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया

• • फसली ऋण मोचन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था

• • संपर्क मार्गों के रख रखाव के लिए 250 करोड़ का बजट

• • 150 वेंटीलेटर लैस एम्बुलेंस की सुविधा दी जा चुकी है

• • किसान उत्पादों पर कर की दर शून्य रखी गई-वित्त मंत्री

• • छोटे वर्ग के व्यापारियों को पंजीकरण में छूट भी दी गई

• • बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण

• • गन्ना बकाया भुगतान,आलू औऱ गेहूं खरीद की भी व्यवस्था

• • कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

• • 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना-वित्त मंत्री

• • प्रदेश में पूंजी निवेश की योजना की नीति भी लागू की जा रही

• • इंसेफ्लाइटिस के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे-वित्त मंत्री

• • पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना से 27 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ

• • 1000 चिकित्सकों को वॉकिंग इंटरव्यू से भरा जाएगा

• • प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की शपथ लेनी चाहिए

• • शहीदों के नाम पर विद्यालय और चिकित्सालयों का होगा निर्माण

• • संकल्प पत्र के अनुसार हम सभी वायदों को पूरा कर रहे

• • यूपी खनन नीति 2017 लागू की गई

• • ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया

• • सर्वोच्य न्यायालय,एनजीटी के निर्देशों पर बूचड़खानों पर कार्रवाई की

• • 5 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को खाली कराया

• • महिला सहायता के लिए 181 हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

• • गन्ना किसानों के लिए भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

• • गोरखपुर,बस्ती,मुंडेरवा चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजन

• • 15176 हजार किसानों को गन्ना समिति की सदस्य बनाया गया

• • सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई

• • 2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हज़ार करोड़

• • 3 लाख 84 हज़ार करोड़ खर्च का अनुमान

• • 2017-18 में 12 हज़ार 278 करोड़ की बचत का अनुमान

• • 2017-18 में 42 हज़ार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान

• • वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट

• • सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट

• • सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट

• • गन्ना किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाएगी सरकार

• • संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट

• • संपर्क मार्गों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ का बजट

• • कानपुर,फैजाबाद,मेरठ,बांदा,इलाहाबाद में फसलों पर होगा शोध

• • सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़

• • चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़ का बजट

• • बंद मुंडेरवा चीनी मिल की जगह नये प्लांट के लिए 270 करोड़

• • निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख

• • रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट

• • सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट

• • कानपुर,वाराणसी,आगरा,गोरखपुर शहरों में मेट्रो का प्रस्ताव

• • मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट

• • सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट

• • गांव को पक्के मार्गों से जोड़ने,छोटे पुलों के लिए 451 करोड़

• • जिला मुख्यालयों को फोर लेने से जोड़ने के लिए 71 करोड़

• • सड़कों के रखरखाव,गड्ढा मुक्त के लिए 3 हज़ार 972 करोड़

• • उप्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी

• • उप्र राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट

• • पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट

• • बुंदलेखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ का बजट

• • पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़

• • प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हज़ार करोड़

• • शहरों में मलिन बस्ती विकास के लिए 385 करोड़

• • बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध

• • राज्य राजमार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव

• • पं.दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़

• • गांवों में दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट

• • हवाई पट्टियों के निर्माण,रखरखाव,जमीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़

• • बेसहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

• • बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट

• • वाराणसी,फैज़ाबाद,अयोध्या,नैमिषारण्य,चित्रकूट,विंध्याचल,कुशीनगर गोला गोकर्णनाथ,मथुरा,गोरखपुर,देवा शरीफ में बस अड्डों का उच्चीकरण
    बस स्टेशनों का उच्चीकरण और नव निर्माण होगा

• • औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017

• • रोजगार प्रोत्साहन के क्रियान्वयन लिए 20 करोड़ का बजट

• • सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ का बजट

• • सौर ऊर्जा 96 मेगावाट की योजनाएं भी स्थापना हुई

• • प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस,15 को लाडली दिवस

• • प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा

• • गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पुष्टाहार

• • हेलीकाप्टर सेवा का विस्तार करने की भी योजना

• • सस्ती हवाई सेवाओं से प्रमुख शहरों से जोड़ने की व्यवस्था

• • नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प ले

• • मथुरा-वृंदावन के सौंदर्यीकरण,घाटों का पुनरूद्धाऱ की योजना

• • अयोध्या में रामलीला का पुनः आयोजन शुरू किया

• • कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख का अनुदान

• • सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार प्रति व्यक्ति की योजना

• • चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का पुनरूद्धार की व्यवस्था

• • 33200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी

• • WI-FI व्यवस्था के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था

• • पीएम आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़ की योजना

• • वाराणसी संस्कृति केंद्र के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था

• • स्वच्छ भारत मिशन शहरों के लिए 1000 करोड़

• • नेपाल को जोड़ने वाले जिलों में मार्गो के लिए 251.76 करोड़

• • पूर्वांचल, बुंदेलखंड स्वच्छ पेयजल के लिए 2800 करोड़

• • 2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़

• • स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ का बजट

• • स्कूलों में बच्चों को जूता,मोजा और स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़

• • बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए 124 करोड़ का बजट

• • लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा देगी सरकार

• • अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट

• • दसवीं तक के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी

• • दसवीं तक छात्रवृत्ति के लिए 142 करोड़ का बजट

• • दसवीं से उपर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1 हज़ार 61 करोड़

• • अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति,शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 942 करोड़

• • फेरी लगाने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन

• • प्रासाद योजना के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी में 800 करोड़

• • अमृत योजना के लिए 2000 करोड़, स्मार्ट सिटी को 1500 करोड़

• • कानून व्यवस्था के लिए थानों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा 

इससे पहले सदन ने अमरनाथ आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. हलाकि योगी सरकार के पहले बजट सत्र का आगाज विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया. मंगलवार 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच सपा के विधायक सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए.

विपक्षी दलों के सदस्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा 12.15 बजे तक स्थगित कर दी.

वहीं विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार डंके की चोट पर काम कर रही है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है.

इससे पहले विधान परिषद की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.