हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, CBI से कराए यादव सिंह मामले की जांच

तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, लखनऊ। नोएडा अथॉरिटी के अरबपति चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले की अब सीबीआई जांच होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसएन शुक्ला ने ये आदेश दिए हैं। बुधवार को कोर्ट में इसकी बहस पूरी हो गई थी, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, यादव सिंह के मामले में सीबीआई जांच को लेकर आईजी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने पीआईएल दायर की थी।
नूतन ठाकुर ने बताया कि यादव सिंह मामले की जांच एसआईटी, ईडी और इनकम टैक्स कर रही थी, जो अपने अपने क्षेत्र की स्पेशलिस्ट है और ऐसे में यादव सिंह पर सिर्फ जुर्माना लगा कर छोड़ दिया जाता। यादव सिंह के साम्राज्य का पता सिर्फ सीबीआई ही लगा सकती है। यही वजह रही कि मैंने सीबीआई जांच की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया। यादव सिंह मामले में याची नूतन ठाकुर के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट ने यादव सिंह, उनके परिवार और उनके सहयोगियों की भी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2002 से 2014 बीच यादव सिंह ने लगभग 4 हजार 200 करोड़ का काम कराया है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। वकील अशोक पांडेय ने बताया कि जिरह के दौरान राज्य सरकार ने यादव सिंह की सीबीआई जांच का विरोध किया। सरकार कह रही थी कि इस मामले में ज्युडिशियल कमिटी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार कर लिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा ज्युडिशियल कमिटी की अपनी सीमाए हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया गौरतलब है कि आयकर विभाग ने यादव सिंह और उनकी पत्नी के परिसरों पर छापे मारे थे। छापे में उनकी गाड़ी से 10 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए कीमत की डायमंड ज्वेलरी जब्त किए गए थे। इनका वजन करीब दो किलो है। प्रदेश के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यादव सिंह की हिस्सेदारी बताई जाती है। उनके कई मॉल भी निर्माणाधीन हैं। बताया जा रहा है कि चीफ इंजीनियर और उनके परिवार के सदस्यों के पास कुल करीब एक हजार करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अफसर कृष्णा सैनी के मुताबिक, ‘पूरा मामला यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता और उनके पार्टनरों-राजेंद्र मनोचा, नम्रता मनोचा और अनिल पेशावरी द्वारा 40 कंपनियां बनाकर हेराफेरी करने का है। बोगस शेयर होल्डिंग के बूते सिर्फ नाम के लिए करीब 40 कंपनियां बनाकर नोएडा विकास प्राधिकरण से प्लॉट आवंटित करवाए गए। इसके बाद प्लॉट कंपनी समेत बेच दिए। इससे हुई आय को दस्तावेजों में न दिखा कर बड़े पैमाने पर आयकर चोरी की गई।’ यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी में तैनाती का फायदा उठाते हुए अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड फर्म को सरकारी दर पर बड़े-बड़े व्यावसायिक प्लॉट अलॉट करा देते थे। इसके बाद इन्हीं प्लॉट को वह बिल्डरों को काफी ऊंचे दामों में बेच देते थे। अधिकारियों ने यादव सिंह की पत्नी के नाम से चल रही मैकॉन इंफ्राटेक और मीनू क्रिएशंस नाम की फर्मों में छापेमारी की। इस दौरान जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।