केजरी के ‘आप’ से वसूला जाएगा विज्ञापन खर्च

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) से विज्ञापन पर खर्च 97 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को विज्ञापन में खर्च पैसा वसूलने को कहा है। आप को एक महीने के भीतर इस राशि को जमा करवाना होगा। केंद्र द्वारा एक महीने पहले गठित किए गए तीन सदस्यीय कमिटी ने इस बात के संकेत दिए थे कि केजरीवाल सरकार ने आम जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च किया है। विज्ञापन खर्च के मामले में आप पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप है। एलजी ने साथ ही इस मामले की जांच का भी आदेश दिया है।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जबर्दस्त जीत के एक साल बाद दिल्ली सरकार पर आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। आरोप था कि आम जनता का पैसा आप और सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रॉजेक्ट करने लिए खर्च किया गया था।

राजनिवास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सरकारी विज्ञापनों में प्रचार सामग्री पर निगरानी करने वाली समिति की सिफारिश पर यह निर्देश आया है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे विज्ञापन जारी करने का आरोप है जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप और केजरीवाल का प्रचार करने की मंशा झलकती है। समझा जाता है कि समिति ने पिछले साल 16 सितंबर को मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में संबंधित विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि के आधार पर इससे सरकारी खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने को कहा था।

केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस राशि को संबद्ध राजनीतिक दल से वसूलने की भी बात कही है। इस बीच सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बाहरी राज्यों में किए गए सरकारी प्रचार पर 97 करोड़ रुपये के व्यय का आकलन किया था। कानून विभाग की अनुशंसा पर बैजल ने मुख्य सचिव से आप को वसूली नोटिस जारी कर पुनर्भुगतान प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसमें हालांकि आप को अभी तक सरकार द्वारा भुगतान नहीं किये गये विज्ञापनों की बकाया राशि संबद्ध एजेंसी को सीधे देने का विकल्प दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खर्च पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से बनवाये गए विज्ञापनों में 42 करोड़ रुपये का भुगतान निदेशालय द्वारा पहले ही कर दिया गया है जबकि 55 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बकाया है। सूत्रों के मुताबिक आप को भुगतान के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये गये निर्देशों का दिल्ली सरकार द्वारा कथित उल्लंघन करने के मामले में की गई है। कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आप से वसूली की सिफारिश की थी। पिछले महीने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के विज्ञापन निर्देशों का उल्लंघन करने की बात कही गई थी। इसमें दिल्ली से इतर अन्य राज्यों में 29 करोड़ रुपये खर्च कर सरकारी विज्ञापन जारी करने का जिक्र किया गया है।