धरने से केजरीवाल का पुराना नाता, पढ़ें: इस बार AAP ने क्या खोया और क्या पाया

कुनबे के साथ LG दफ्तर पर धरना

आईएएस अफसरों में चल रही तनातनी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले सोमवार को अचानक उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में धरने पर बैठे गए. उन्होंने मांग रख दी कि एलजी दिल्ली के IAS अफसरों को हड़ताल वापस लेने का आदेश दें. केजरीवाल की मानें तो IAS अफसरों की हड़ताल की वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है, और दिल्ली की जनता के हितों में जो फैसले लिए जाने हैं उसमें देरी हो रही है. उन्होंने इस मुद्दे को सीधे जनता से जोड़ दिया.

चार राज्यों के CM का मिला समर्थन

उपराज्यपाल से गतिरोध के बीच केजरीवाल के समर्थन में खुलकर चार राज्यों के मुख्यमंत्री उतर आए. रविवार को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से नीति आयोग की बैठक के दौरान दिल्ली मामले में हस्तक्षेप की अपील की. इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन केजरीवाल को दिया और कहा कि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो गलत है.

9 पार्टियों का समर्थन

टीएमसी, जेडीएस, जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, आरजेडी, बीएसपी, सपा, आरएलडी समेत 9 पार्टियों ने केजरीवाल की मांग को सही बताया. इन सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. इन दलों के नेताओं ने इसके लिए सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया. इन 9 पार्टियों से समर्थन से AAP को अपनी मांगों पर और बल मिला.

IAS अधिकारियों को आना पड़ा आगे

इस गतिरोध के बीच रविवार को जब आईएएस अफसरों ने प्रेसवार्ता कर ऐलान किया कि वे तब तक दिल्ली सरकार के मंत्रियों की रुटीन बैठकों में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलता है, इससे साफ हो गया कि अधिकारी दिल्ली सरकार की रुटीन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे. इस बीच केजरीवाल ने तुरंत वीडियो मैसेज जारी कर साफ कहा कि अफसर उनके परिवार के सदस्यों की तरह हैं और वे उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं. अब अगर अफसर कथित हड़ताल तोड़ देते हैं तो ये केजरीवाल के लिए जीत की तरह होगा.

समर्थन में सड़कों पर जनसैलाब

रविवार शाम को AAP नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडी हाउस से संसद मार्ग तक के मार्च के बाद केजरीवाल ने IAS अफसरों से एक बार फिर काम पर लौट आने की अपील की. वैसे तो पार्टी ने पीएम आवास के घेराव के लिए दिल्ली की जनता को सड़क पर उतरने की अपील की थी. पार्टी इसके जरिये अपनी ताकत को देखना चाहती थी, और सड़कों पर भीड़ को देखकर पार्टी गदगद हो गई. सड़कों पर समर्थकों के जनसैलाब देख केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं.

लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल का धरने से पूरा नाता है, उनकी पार्टी आंदोलन से ही निकलकर आई है. ऐसे में उनका अचानक धरने पर बैठ जाने से विपक्ष को बैठ-बिठाए उनपर हमले के लिए हथियार मिल गया, और AAP को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है.

धरने वाली पार्टी का तमगा

जब पिछले सोमवार को केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने बैठे तो लोगों के सामने उनकी पुरानी छवि याद आ गई. बीजेपी-कांग्रेस को भी कहने का मौका मिल गया कि केजरीवाल को भी पता है कि दिल्ली का सुपर बॉस कौन हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए धरने पर बैठ गए हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली की इस भीषण गर्मी पानी की किल्लत और प्रदूषण से परेशान हैं, और मुख्यमंत्री एसी रूम में सोफे पर बैठकर धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं.

दिल्ली में विकास का काम रुका

बीजेपी और कांग्रेस भी कम से कम दिल्ली में ये माहौल बनाने में जुटी हैं कि केजरीवाल के धरने से दिल्ली का विकास रुक गया है और काम ठप पड़ गए हैं. ऐसे में पार्टी अगर इस धरने को जारी रखती है तो उसके लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो सकता है. ये भी वजह है कि अब केजरीवाल के सामने इस धरने को जल्द से जल्द खत्म करने के अलावा विकल्प नहीं बचा है.

हाई कोर्ट की टिप्पणी से झटका

इस बीच ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा गया है, और कोर्ट की शुरुआती टिप्पणी केजरीवाल के समर्थन में नहीं कही जा सकतीं. उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल और क्या इसकी कोई अनुमति ली गई या खुद ही तय कर लिया गया. कोर्ट ने पूछा कि अगर ये खुद व्यक्तिगत रूप से तय किया गया (केजरीवाल और मंत्रियों द्वारा) फैसला है तो ये एलजी के दफ्तर के बाहर होना चाहिए था. क्या एलजी के दफ्तर के अन्दर ये धरना करने के लिए इजाजत ली गई है? हाईकोर्ट ने कहा कि आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं.