नियुक्ति रद्द होने पर बोले राघव चड्ढा – सरकार से कमाए 2.50 रुपए मैं लौटा रहा हूं

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में 9 सलाहकारों की नियुक्ति रद्द किए जाने के एक दिन बाद आप नेता राघव चड्डा ने अपने 75 दिनों की अपनी सेलरी गृहमंत्रालय को वापस लौटा दी. राघव चड्ढा ने बुधवार को 2.50 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट गृह मंत्रालय को भेजा है. इसके साथ उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भी भेजा है.

राघव चड्ढा ने गृह मंत्रालय को भेजा डिमांड ड्राफ्ट 
राघव चड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मेरी सेवा 31 मार्च 2016 को ही समाप्त हो गई थी. मैंने ढाई महीने तक 1 रूपये प्रति महीने के दर से दिल्ली सरकार को अपनी सेवा दी थी लेकिन इतने साल बाद उन्होंने अब मेरी नियुक्ति रद्द कर दी है. इसलिए सरकार से कमाए ढाई रूपए मैं सरकार को लौटा रहा हूं.’ उन्होंने कहा ‘‘आतिशी एक रुपये प्रति माह सांकेतिक वेतन पर काम कर रही थी और मैंने बजट बनाने में सरकार की मदद के लिये 75 दिन तक काम किया था, जिसके एवज में सरकार से ढाई रुपये मेहनताना लिया था. मैंने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आज केन्द्र सरकार को यह राशि वापस कर दी है.’’

“31 मार्च 2016 को ही मेरी सेवा समाप्त हो गई थी,मैंने ढाई महीने तक 1 रूपये/महीने के दर से दिल्ली सरकार को अपनी सेवा दी थी लेकिन इतने साल बाद उन्होंने अब मेरी नियुक्ति रद्द कर दी है,
अतः सरकार से कमाए मैं ढाई रूपये सरकार को लौटा रहा हूँ”- @raghav_chadha pic.twitter.com/6Yfy77Ej3l

— AAP (@AamAadmiParty) April 18, 2018

चढ्ढा ने कहा कि आप सरकार ने फरवरी 2015 में उन्हें और शिक्षाविद आतिशी मर्लीना सहित कुछ अन्य विशेषज्ञों को बतौर सलाहकार नियुक्त किया था. शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिलने पर केन्द्र सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के बजाय तैनाती के तीन साल बाद नौ विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया.

‘जनता बीजेपी की साजिश से वाकिफ है’
इस दौरान पार्टी प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के जनहित के कार्यों को ठप करने के लिए राजनीतिक द्वेष के कारण सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के लिये यह फैसला किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा की इस साजिश से वाकिफ है और उचित समय पर इसका जवाब भी देगी.

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नौ सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि ये पद ‘आवंटित’ नहीं किए गए थे. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि जिन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, वह मंत्रियों और मुख्यमंत्री के स्टाफ के लिए नियुक्त होने वाले पदों की सूची में नहीं हैं. आदेश में कहा गया है , “ इन पदों को सृजित करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई. ”

जिन नौ  सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द की गई है, उनमें अमरदीप तिवारी ( विधि मंत्री के मीडिया सलाहकार), अरुणोदय प्रकाश (उप मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार), राघव चड्ढा (वित्त मंत्री के मीडिया सलाहकार), आतिशी मार्लेना (उप मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार) शामिल हैं.