सस्ते होम लोन अब सबको देने की तैयारी, बजट में हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले से सबसे ज्यादा खफा हुए मिडल और अपर मिडल क्लास को रिझाने के लिए मोदी सरकार हाउसिंग लोन पर ब्याज में छूट का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जिनकी आमदनी एक या डेढ़ लाख रुपये महीना है। यह पहला मौका है जब इस इनकम ग्रुप के लोगों के लिए सरकार ऐसी स्कीम लॉन्च करेगी। इसी क्लास को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस स्कीम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें नैशनल हाउसिंग बैंक और हुडको को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए होगी जिनके नाम देश में कहीं कोई घर नहीं है। कोशिश की जा रही है कि स्कीम को आसान रखा जाए, जिससे लोगों को अलग-अलग जगह चक्कर न लगाने पड़ें। स्कीम के नाम पर भी विचार हो रहा है। मिडल इनकम ग्रुप से जुड़ी स्कीम होने के कारण इसके नाम में MIG जोड़ा जा सकता है।

बता दें कि नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में हाउसिंग लोन पर सब्सिडी देने का जिक्र किया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि यह किस इनकम ग्रुप के लिए होगी। पीएम ने 31 दिसंबर को देश के नाम दिए अपने संदेश में ऐलान किया था कि शहरी क्षेत्रों में 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि 12 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नया घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत छूट मिलने का ऐलान किया था। पीएम के संदेश के बाद ही हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को तैयार करना शुरू कर दिया था। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, लेकिन अब इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए भी बढ़ाया गया है।

उच्च मध्य आय वर्ग को भी फायदा
– फायदा तब भी मिलेगा, जब कोई 9 लाख से ज्यादा लोन लेगा।
– 20 लाख लोन लिया तो 9 लाख पर ब्याज में 4% छूट मिलेगी।
– बाकी 11 लाख के लोन पर बैंक द्वारा तय ब्याज देना होगा।
– इसी तरह के नियम दूसरी कैटिगरी के लोगों पर भी लागू होंगे।
– इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का एक्टेंशन कहा जा सकता है।
– 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने के मकसद से जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई।
– योजना मुख्य रूप से महिलाओं, एसटी/एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए थी।
– जिन लोगों की सालाना आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, उनके लिए यह नहीं थी।
– इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए बढ़ाया गया।
– ब्याज दर में छूट के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकेगा।
– बैंक को बताना होगा कि आवेदक इस स्कीम में ब्याज पर छूट लेना चाहता है।
– बैंक प्रस्ताव नैशनल हाउसिंग बैंक को भेजेगा। क्लियरेंस आते ही लोन मिल जाएगा।
– ब्याज पर जो छूट होगी, वह एनएचबी सीधे बैंक को देगा।

रियल एस्टेट को प्रायॉरिटी
सरकार आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर का दर्जा दे सकती है। इससे न केवल हाउसिंग प्रॉजेक्ट को मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाएगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को फंडिंग में भी देरी नहीं होगी। इससे होम लोन सस्ते होने के साथ-साथ मकानों की कीमतें भी कम हो सकती हैं। क्रेडाई के नैशनल प्रेजिडेंट गीतांबर आनंद और एसजी एस्टेट्स के डायरेक्टर गौरव गुप्ता के मुताबिक इसका फायदा बायर्स और डिवेलपर्स दोनों को होगा। डिवेलपर्स को कम ब्याज पर फंड मिलेगा और प्रॉजेक्ट की कीमत कम हो जाएगी। इससे लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे।