मुख्य सचिव ने किसानों को लेकर कही ये बात, अब अधिकारी चाहकर भी नहीं कर पाएंगे लापरवाही

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने भूमि से सम्बन्धित किसानों को मुआवजे की धनराशि का वितरण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये। बैठक में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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बैठक में जनपदों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन एवं उन्हें क्रियाशील किया जा चुका है। सभी 75 जनपदों का एक्शन प्लान तैयार कर लिये गये हैं, 26 जनपदों के एक्शन प्लान अनुमोदित भी किये जा चुके हैं तथा 30 नवम्बर, 2020 तक शेष जनपदों के एक्शन प्लान भी एप्रूव हो जायेंगे। बायर-सेलर मीट व प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है तथा माह नवम्बर, 2020 में भी बी-2-बी मीट प्रस्तावित है। बैठक में यह भी बताया गया कि एमएसएमई विभाग द्वारा भारत सरकार की सभी गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के निर्यातकों को मार्केटिंग में सहयोग प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अमेजन एवं ई-बे से एमओयू साइन किये गये हैं।