लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL के प्रस्ताव को किया खारिज, जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आयी है। विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL के प्रस्ताव को ख़ारिज किया । UPPCL ने बिजली दरों के स्लैब परिवर्तन का भेजा था प्रस्ताव।

बिजली दरों के स्लैब परिवर्तन से बिजली के दाम बढ़ जाते है। विद्युत नियामक आयोग ने जनहित में फैसला किया। विद्युत नियामक आयोग के फैसले से अब नही बढ़ेंगे बिजली के दाम। UPPCL ने बिजली दरों के स्लैब में बदलाव का भेजा प्रस्ताव।

UPPCL ने गुपचुप ढंग से विद्युत नियामक आयोग को भेजा था प्रस्ताव। बिजली दरों के 80 स्लैब को 53 करने का प्रस्ताव भेजा था ।BPL को छोड़ शहरी घरेलू के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव था। कमर्शियल, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 2 स्लैब प्रस्तावित थे।

बिजली दरों में 16 फीसदी की कमी हो

बिजली दरों के स्लैब में बदलाव से 3 से 4% बिजली दर बढ़ सकती है। उपभोगता परिषद ने कहा था कि स्लैब बदलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाए जब बिजली दरों में 16 फीसदी की कमी हो।

ये भी पढ़े-लखनऊ: त्योहारों में मिलेगी राजधानी वासियों को भरपूर बिजली, ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश

परिषद ने अपने प्रस्ताव में लिखा था कि कि वर्ष 2019 -20 के टैरिफ आर्डर में बिजली उपभोक्ताओं का उदय और ट्रूअप में वर्ष 2017-18 तक करीब 13337 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों पर निकल रहा है और इस धनराशि को उपभोक्ताओं को दिया जाना है।

यह धनराशि अब कैरिंग कॉस्ट 13 प्रतिशत जोड़ कर करीब 14782 करोड़ रुपये हो गया है जिसे उपभोक्ताओं को दिया जाए तो करीब 25 प्रतिशत बिजली दरों में कमी आ जाएगी।

बिजली दरों के स्लैब में बदलाव से 3 से 4% बिजली महंगी हो जाती

दरअसल यूपी पावर कार्पोरेशन (UPPCL) ने की तरफ से गुपचुप ढंग से नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था।  इसमें बिजली दरों के 80 स्लैब को 50 करने का प्रस्ताव था।  बीपीएल को छोड़ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव था । कमर्शियल, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 2 स्लैब प्रस्तावित थे. बिजली दरों के स्लैब में बदलाव से 3 से 4% बिजली महंगी हो जाती।

दरअसल प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्कता टैरिफ प्रस्ताव सहित स्लैब परिवर्तन और वर्ष 2018-19 के लिए दाखिल ट्रू-अप पर आज विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आर पी सिंह और सदस्य केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाया।  इसके तहत इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा. वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे लागू रहेगी. आयोग ने बिजली कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया।