बलिया: किसान समर्थकों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है जहां किसान समन्वय समिति के ऑल इंडिया इकाई के आवाहन पर मोदी सरकार का पुतला फूंका।
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है जहां किसान समन्वय समिति के ऑल इंडिया इकाई के आवाहन पर मोदी सरकार का पुतला ( effigy of Modi government)फूंका। मालूम हो कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए किसान समन्वय समिति के आवाहन पर पूरे देश , और बलिया में टी.डी.कालेज के चौराहे पर मोदी सरकार का पुतला ( effigy of Modi government)फूंका।
सरकार कि कृषि बिल के विरोध मे किसान समन्वयक समिति के वाहन पर न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि अडानी और अंबानी के पुतले फुके गए । किसान नेता ने कहा कि सरकार देख ले के दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में न सिर्फ पंजाब ,हरियाणा के लोग ही नहीं है बल्कि बलिया गाजीपुर बंगाल हर जगह सरकार की कृषि नीति का विरोध हो रहा है । किसान नेता रामकृष्ण ने कहा के सरकार देख ले के किसानों के आंदोलन में सरकार के कृषि नीति के खिलाफ छात्र, किसान, मजदूर हर कोई हर जगह सरकार की कृषि नीतियों का विरोध हो रहा हैं।
हम संघर्ष की परंपराओं के अनुयाई हैं और सदियों से संघर्ष करते आए हैं
जब विरोध कर रहे इन नेता से पूछा गया सरकार अगर कृषि बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे तो जवाब में किसान नेता ने कहा । हम संघर्ष की परंपराओं के अनुयाई हैं और सदियों से संघर्ष करते आए हैं अगर सरकार कृषि नीति को वापस नहीं लेती तो हम सब किसान, छात्र, मजदूर ,चुप नहीं बैठेंगे। यह सरकार जो अपने काका के कहने पर परलामेंट में कानून ला सकती है , तो किसानों के हित के लिए बिल को वापस लेना पड़ेगा।
नहीं तो हिंदुस्तान की सड़कें खाली हो जाएगी छात्र, मजदूर ,किसान , चुप नहीं बैठेंगे। किसान नेता से यह पूछा गया कि सरकार की नीति कौनसी निती किसान विरोधी है। किसान नेता श्री कृष्ण, ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसलिए से बनाया गया था इसका भंडारण हो सके, और कालाबाजारी से बचा जा सके ।
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अंबानी के इशारे और कारपोरेट हित में काम कर रही है
सरकार कारपोरेट को आमंत्रित कर कारपोरेट को सौंप देना चाहती है।सरकार किसान विरोधी काम तो कर ही रही है ।सरकार अदानी और अंबानी के इशारे और कारपोरेट हित में काम कर रही है। कारपोरेट के लोगों सिर्फ मकसद मुनाफा कमाना होता है। किसानों के हित से इनका कोई लेना देना नहीं है। और शर्मा जी क्षेत्र जनहित के लिए होता है इसलिए सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए और किसान हित में काम करना चाहिए
रिपोर्ट – आसिफ ज़ैदी
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