वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देंगी ये जानकारी

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 12:30 बजे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगी। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनवरी-मार्च 2021 यानी चालू वित्त वर्ष के अंतिम और चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिल सकती है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने यह भी अनुमान लगाया कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ शून्य से 9.5 फीसदी नीचे रह सकती है।

ये भी पढ़ें- Covid Warrior Actress : 6 महीनों से नर्स बनकर ये अभिनेत्री कर रही थी कोरोना मरीजों की सेवा और अब…

केंद्र के मुताबिक, कोरोना संकट के कारण जीएसटी कलेक्शन में अभी 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी है। इनमें से 97,000 करोड़ रुपये जीएसटी का बकाया है, जबकि बाकी कोरोना वायरस की वजह से बाकी है। पिछली बैठक के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्‍टूबर को ऐलान किया था कि राज्‍यों को 20,000 करोड़ रुपये दे दिए जाएंगे। बता दें कि अगस्त 2020 में हुई काउंसिल की बैठक में केंद्र ने जीएसटी की भरपाई के लिए दो विकल्प सुझाए थे। पहला, राज्यों को स्पेशल विंडो मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से कर्ज ले सकते हैं। इसमें कम ब्याज दर पर राज्यों को 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज मिल सकता है। इस रकम को 2022 तक सेस कलेक्शन से जमा किया जा सकता है।

केंद्र ने दूसरे के विकल्प के तौर पर कहा था कि स्पेशल विंडो के तहत पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिया जा सकता है। इस पर देश के 21 राज्यों ने समर्थन किया था। उनके पास सितंबर 2020 के मध्‍य तक 97,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने का मौका था। हालांकि, 10 गैर-भाजपा शासित राज्‍यों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि केंद्र लोन लेकर उन्हें जीएसटी मुआवजे की भरपाई करे। बता दें कि अब तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुड्डुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और यूपी ने कर्ज का विकल्प चुन लिया है।